कानुनी अड्चन फुकाउन माग
विभिन्न ऐन नियममा सहकारीको स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रले सोचजस्तो योगदान दिन सकेका छैनन् । उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कानुनी वातावरण खुला नभएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी अड्चन रहेको सहकारीकर्मी बताउँछन् ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि देशकै सर्वाधिक ठूलो सञ्जाल सहकारी क्षेत्रको महत्वबोध गरिए पनि तीन दर्जन बढी कानुनको संशोधनको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
गरिबीको अन्त्यका लागि सहकारीको भूमिका उच्च हुने भनिए तापनि ऐन/नियम सहकारीमैत्री हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सहकारीकर्मी करिब तीन दर्जन ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाल भन्छन्, ‘सहकारीलाई निषेध गरेर समग्र देश विकास र दिगो विकास लक्ष्य हासिलको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।’
नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको स्थिति र रोडम्यापमा सहकारीको योगदानको महत्वपूर्ण अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकारी अभियानले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास परियोजना (यूएनडीपी)सँग मिलेर दिगो विकास लक्ष्यको गाइडलाइन नै तयार भइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘सहकारीको पुँजीलाई समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि उपयोग गर्न कानुनले स्वीकार्ने अवस्था तयार गर्नु आवश्यक छ । सहकारीमैत्री कानुनी नहुँदा सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको ब्रान्ड स्थापना गर्न, कृषि आधुनिकीकरण गर्न, निर्यात गर्न समस्या भएको उनको ठम्याइ छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आईसीए ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्ल कानुनी अड्चनकै कारण उपभोक्ता, आवास, बिमा, शिक्षा, जलविद्युत्लगायतको क्षेत्रमा योगदान दिन नसकिएको बताउँछिन् ।
‘सहकारी ऐन २०७४मा शिक्षामा सहकारी जान सक्ने उल्लेख छ तर शिक्षा ऐनले त्यो बन्देज गरेको छ’, उनले भनिन् ।
सहकारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्यको चौथो एजेन्डामा रहेको शिक्षासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न समावेशी, समतामूलक, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, शिक्षा र व्यावसायिक तालिम सुनिश्चित गर्न सकिने भए पनि ऐन बाधक भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी संस्थासरह सहकारीलाई समान मान्यताको रूपमा स्थापित गर्न थु्रपै ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको स्विकारे ।
विश्वभरि २६ लाख सहकारी संस्थाहरूमार्फत विश्वका १ अर्ब मानिस यस क्षेत्रमा जोडिएका छन्, जुन ट्रेड युनियन आन्दोलनको भन्दा पनि ठूलो सहभागिता हो
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बडाल नेपालको सहकारी अभियानले एसडीजीमा विगतदेखि नै महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘जहाँजहाँ बहुआयामिक गरिबीको ग्राफ बढी छ त्यहाँ त्यहाँ सहकारी पातलो देखिन्छ । तर, सहकारी बलियो र बाक्लो भएको क्षेत्रमा गरिबीको संख्या कम छ । जसका कारण हामीले २०३० मा हासिल गर्ने भनेको लक्ष्य हासिल गर्न सहकारीलाई भूमिका नदिई हुँदैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तयार गरेको सहकारी दशकमा पनि दिगोपनालाई एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा लिइएको छ । जसका कारण एसडीजीलाई सहकारी अभियानले आफ्नो महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
नेपालको १५अाै योजना (विस २०७६/७७–२०८०/८१) ले समग्र विकास प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्रका रूपमा सहकारीलाई व्याख्या गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि सरकारले सहकारीलाई सबै क्षेत्रमा सहज पुँजी लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न कानुनी अड्चन फुकाइदिनुपर्ने बुझाइ अधिवक्ता रमेश बडालको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले विकाससम्बन्धी सोच, नीति र योजनाबमोजिम लक्ष्य हासिल गर्न देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्ने क्षेत्रका रूपमा सहकारी रहेकाले यसबाट राज्यले अपेक्षा गर्नु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । सहकारीलाई योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यका लगभग सबै विषयगत समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गराएको छ ।
स्थानीय स्रोत साधन, श्रम सीप र पुँजीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी रोजगारी तथा आय वृद्धि गर्दै गरिबी निवारणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले सहकारी क्षेत्र दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य खेलाडी भएको महासंघका अध्यक्ष कँडेलको दाबी छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेती विदेशी अनुदानबिना नै देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकास गर्न जनताको श्रम, सिप र पुँजी परिचालन गर्ने सहकारी मोडेललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
सहकारीलाई छुट््याएर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने पुष्टि संघीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न लेखमार्फत उजागर गर्दै आएका छन् । तर, अझै पनि सहकारीलाई बिमा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कानुनी अड्चन टरेको भने देखिँदैन । केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल उत्पादक सहकारी ब्रान्डिङ गर्न, वैदेशिक निर्यात गर्न कम्पनीमा नगई नहुने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा भन्छिन्, ‘तत्काल कानुनी अड्चन फुकाएको खण्डमा एसडीजीमा सहकारीले अहिलको भन्दा चारगुणा बढी योगदान गर्नेछन् ।’
‘सामाजिक विकासमा सहकारीले जति भूमिका कुनै पनि निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रले खेल्न नसक्ने उनको दाबी छ । समाजको सस्कृति र भावनासँग जोडिन सक्ने व्यावसायिक क्षेत्र भनेको सहकारी नै भएको उनको अर्को दाबी छ ।
अर्थशास्त्री जेर्मी रिफ्किनको मतमा पनि स्थानीय स्तरमा नै जवाफदेही बनाउँदै काम गर्न सक्ने क्षेत्र सहकारी नै हो । उनका अनुसार यो धर्तीलाई जोगाइराख्नका लागि छिटै मजबुत नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो सहकारी मात्र हुन सक्छ ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक भन्छन्, ‘दिगो भविष्यका लागि कार्य गर्ने शक्तिका रूपमा सहकारीले आफूलाई प्रमाणितसमेत गरेका छन् । चाहे त्यो १० वर्षे द्वन्द्वको समयमा होस्, चाहे त्यो आर्थिक मन्दीको समयमा होस् वा अहिले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा नै किन नहोस् ।’ उनले भने ‘यतिबेला त सहकारीले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्दै कालोबजारी रोक्ने काम गरे, श्रमिकका लागि सामूहिक सहकारीमा खेतीमा जोडेर उत्पादनतर्फ उन्मुख गराइँदै छ । यदि यो अवस्थालाई प्रोत्साहित गर्दै जाने हो भने दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा सहकारीले नेपालमा मुख्य खेलाडीका रूपमा काम गर्ने छन् ।’
विश्वभरि २६ लाख सहकारी संस्थाहरूमार्फत विश्वका १ अर्ब मानिस यस क्षेत्रमा जोडिएका छन्, जुन ट्रेड युनियन आन्दोलनको भन्दा पनि ठूलो सहभागिता हो । रोजगारी दिने कुरामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई पछाडि पारिदिएको सहकारी संस्थाले एसडीजीका १७ वटै एजेन्डामा योगदान दिन सक्छन् ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
