पुरानो दायित्वले थप अप्ठ्यारोमा सरकार
आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा पूर्वाधार विकास सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबाट विकास निर्माण ठेक्काको बिल भुक्तानीको ताकेता बढेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण राजस्व परिचालन कमजोर रहँदा तथा अपेक्षाबमोजिम दाताहरूबाट सहयोग नआउँदा पुरानो दायित्वसँगै नयाँ बिलहरू आउनेक्रम बढेकाले अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानीमा सन्तुलन मिलाउन गाह्रो परेको हो ।
असार लागेसँगै दैनिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयबाट हुन थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ मन्त्रालय सम्बद्ध विकासे मन्त्रालयहरूबाट भुक्तानीका लागि बिलहरू आउने क्रम बढेको सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ ।
साधारणतया आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महीना वैशाख, जेठ र असारमा पूँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । त्यसमा पनि अन्तिम महीना असारमा कुल पूँजीगत खर्चको आधाजसो खर्च हुने गरेको छ ।
असार ११ सम्ममा सरकारको पूँजीगत बजेट करीब ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बन्दाबन्दीका कारण पूँजीगत खर्च सरकारको लक्ष्यअनुसार नभए पनि भुक्तानी गर्न बाँकी पुरानो बक्यौताका कारण पनि सरकारलाई असजिलो भएको महालेखा स्रोत बताउँछ । ‘पहिले पूरा भएका कामको दायित्व सरकारलाई रहँदा अहिले भुक्तानीमा थप सकस परेको हो,’ महालेखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।
काम पूरा भएका आयोजनाको करीब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी सरकारबाट हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार प्राविधिक जाँच गरेर भुक्तानी गर्न ठीक छ भनी प्राविधिक वा परामर्शदाताले बिल प्रमाणित गरेको ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारलाई बारम्बार त्यस्ता बिल भुक्तानीमा ताकेता गर्ने गरे पनि भुक्तानीमा ढिलाइ गरिदिने प्रवृत्ति कायमै रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीका कारण नभई सरकारकै कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानीको चाप सरकारलाई पर्ने गरेको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण राजस्व परिचालनमा समस्या भएकाले पछिल्लो समय सहजै भुक्तानी गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘सोचेअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन, त्यसले भुक्तानीमा चाप परे पनि काम पूरा गरेका निर्माण व्यवसायीको बिल भुक्तानीको व्यवस्थापन प्राथमिकताका आधारमा भइरहेको छ,’ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट महाशाखाका अधिकारीले बताए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जेठसम्म राजस्व संकलन कमजोर रहे पनि पछिल्ला दिनमा आएको सुधारले सरकारलाई केही राहत भएको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य सानोतिनो निहुँमा सरकारी कर्मचारीले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको बिल भुक्तानी रोक्दा सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाप पर्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले भुक्तानी रोक्दा निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबल नै कमजोर हुन सक्छ । ‘काममा लापरबाही गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ तर राम्रोसँग भएका कामको भुक्तानी रोकिनु हुँदैन,’ उनले भने ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
