नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संशोधित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक २०७६ नियन्त्रणकारी भएको बताएका छन् । महासंघ र परिसंघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणबीचको समयमा आएको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।तेस्रो संशोधन विधेयकमा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेजलगायत निकायलाई समेत समेट्ने उद्देश्य देखिएकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति निकाली विधेयकको उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र व्यावसायिक निर्णय लिन पाउनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित प्रावधानले निजीस्तरका कम्पनीको पेसागत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने पनि उनीहरुको ठहर छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यवसायहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रचलित कानुनले नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरेकाले प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र निराश हुने जनाइएको छ । उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने भन्दै महासंघ र परिसंघले उक्त विधेयकलाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
