‘नीजि क्षेत्रमा अख्तियार छिराउनु आत्मघाती कदम’

बैंकिङ खबर । नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नीजि क्षेत्रमा अख्यिार प्रवेश गराउने कार्य भोलिका दिनमा आत्मघाती हुने बताउका छन् । उनले नीजि क्षेत्रबाट पुँजी परिचालीत विना अर्थतन्त्र सम्भव नहुने र यो कदमले ठुलो क्षेति हुने बताए । उनले यो कदम सच्चाएर विधेयक पारीत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा उनले यस्तो अडान सहितको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाले तत्काल यो विधेयक रोक्ने निर्णय नै गरेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक लगतै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बोलाएर अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोक्नेगरी निर्देशन दिएको बताइएको छ । बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्दै विरोध गरेका थिए । अख्तियारलाई संविधानले दिएकोभन्दा बढी अधिकार दिन खोजिएको भन्न्दै उनले बिरोध गरे । उनले यो कदम भोलिका दिनमा आत्मघाती हुने बताए । यससलाई संविधान अनुकूल हुने गरी सच्याएर मात्र लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई विधायन समितिले संशोधनसहित मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ ।

नीजि क्षेत्रलाई सिध्याउने प्रयास

निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थासहितको विधेयक विधायन समितिबाट पास भएको छ । यस विषयमा निजी क्षेत्रको भने चर्को विरोध हुँदै आउको छ । विधेयक अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाहरूका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ को प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सोमवार पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने संस्थाहरूलाई समेटिएको छ । शेयर जारी गर्ने कम्पनीहरु अब अख्तियारको अनुसन्धान भित्र पर्ने छन् । उक्त व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको बैठक, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइृ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा अख्तियारले निजीक्षेत्रमाथि अनुसन्धान सुरु गर्ने छ । तथापी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार आफ्नै भूमिकामा आलोचित हुँदै आएको छ । निजीक्षेत्रले यसको चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।