बैंकिङ खबर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकले निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने भएको छ । निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थासहितको विधेयक विधायन समितिबाट पास भएको छ । यस विषयमा निजी क्षेत्रको भने चर्को विरोध हुँदै आउको छ । विधेयक अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाहरूका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ को प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सोमवार पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने संस्थाहरूलाई समेटिएको छ । शेयर जारी गर्ने कम्पनीहरु अब अख्तियारको अनुसन्धान भित्र पर्ने छन् ।
उक्त व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको बैठक, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइृ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा अख्तियारले निजीक्षेत्रमाथि अनुसन्धान सुरु गर्ने छ । तथापी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार आफ्नै भूमिकामा आलोचित हुँदै आएको छ । निजीक्षेत्रले यसको चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।
