सहकारी अभियन्ताहरूले एक दशकयता उठाउँदै आएको आयकर घटाउने माग बल्ल सम्बोधन भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई लाग्ने आयकर घटाएपछि सहकारी क्षेत्रले स्वागत गरेका छन् । आव २०७७-७८ को बजेटमा गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिँदै नगरपालिका, उप–महानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थामा सेयर सदस्यहरूले पाउने लाभांस भन्दा आयकर बढी तिर्नुपरेको भन्दै सहकारी अभियन्ताले एक दशकयता कर घटाउन लविङ गर्दै आइरहेका थिए ।
सहकारीलाई लाग्ने आयकर घटाउने प्रस्ताव १० वर्षअघि खतिवडाले नै गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा खतिवडाकै संयोजकत्वमा सहकारीबारे सुझाव दिन २०६८ सालमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने आयकर उच्च भएको भन्दै घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले महानगरपालिकामा १०, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालीकामा ५ प्रतिशत आयकर लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । आफ्नै कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार खतिवडाले एक दशकपछि सहकारी क्षेत्रले उठाउदै आएको करको माग सम्बोधन गरेका हुन् । यसलाई सहकारी क्षेत्रले पनि स्वागत गरिसकेको छ । “सहकारीमा लाग्दै आएको आयकर व्यावहारिक छैन भनेर हामीले एक दशकदेखि भनिरहेका हौं,” राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल भन्छन्, “बल्ल हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ, यो सहकारी अभियानको उपलब्धि हो ।”
२०७४ सालमा जारी भएको सहकारी ऐनमा पनि महानगरमा संचालित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई १०, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालिकामा ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरियो । तर, ऐन जारी भएपछिको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी क्षेत्रले उठाउँदै आएको करको माग भने सम्बोधन गरेनन् । बजेटमा करको विषय नपरेपछि सहकारी अभियानले विरोध ग¥यो । त्यसपछि करको मागलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालीन राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको संयोजकत्वमा सहकारी ऐन, औद्योगिक ऐन र आयकर ऐनको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गरी सिफारिस गर्नका लागि कार्यदल गठन गरे । सरकारले कार्यदलको सुझाव अनुसार २०७५ चैतमा आयकर ऐन संसोधन गरी सहकारीमा लाग्दै आएको करमा छुट दिने व्यवस्था भयो ।
ऐन सशसोधनबाट सहकारीलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई ७५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । ऐन संशोधनमा वित्तीय सहकारीहरूलाई मात्र छुट दिने व्यवस्था राखिएका बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले उक्त छुट पाउन सकेनन् । २०७६ पुसमा अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरी बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूलाई पनि उक्त छुट पाउने व्यवस्था गरियो । आगामी आवको बजेटमा भने सहकारी ऐनको प्रस्तावअनुसार नै सहकारीमा आयकर लाग्न व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतसमेत रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बद्रीकुमार गुरागाई सहकारी ऐनमा गरिएको प्रस्तावअनुसार करको दर मिलाउन सरकारलाई दबाब रहेको बताउँछन् । “कार्यदलले पनि घटाउन भनेर र ऐनमा पनि राखिएकाले सहकारीको आयकर घटाउन सरकारलाई दबाब थियो,” उनी भन्छन्, “गत वर्ष नै छुट दिएकाले आयकर घटाउन खासै असर नपर्ने भएकाले समायोजन गरेको हो ।”
सरकारले गाउँपालिकाका सबै सहकारीलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरे पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रका भने सबै सहकारीहरूलाई करको दायरामा समेटेको छ । यसअघि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका कृषि सहकारीहरूले कर छुट पाउँदै आए पनि अब कारोबारका आधारमा कर लाग्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रका काममा आयकर नलागे पनि बचत तथा ऋण कारोबारबाट आम्दानी गर्ने कृषि सहकारीहरूले पनि अन्य सहकारी सरह आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
