गत वैशाखसम्म करिब ५ हजार ५ सय जनाले कृषिबाहेक ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनको करिब २७ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले करिब २० हजार ३ सय जनामा कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएको थियो ।
निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको भए असारसम्म २० हजार ३ सय जनाले सहुलियत कर्जा पाउँथे । यसका लागि वैशाखसम्म कायम रहेका २७ वाणिज्य बैंकले प्रतिबैंक ५ सयका दरले कुल १३ हजार ५ सय, २३ विकास बैंकले प्रतिबैंक २ सयका दरले ४ हजार ६ सय र २२ वित्त कम्पनीले प्रतिसंस्था एक सयका दरले २ हजार २ सय वटा कृषिबाहेकका ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो । तर वैशाखसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ५ हजार ४ सय २१ वटा मात्र कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो लक्ष्यको करिब २७ प्रतिशत मात्र हो ।
लकडाउनका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको बैंकहरूले बताएका छन् । ‘तोकिएको संख्यामा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू तयार छन्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘लकडाउनका कारण कारोबार गर्न नपाइएकाले ०७७ असारसम्म तोकिएको संख्या नपुगेको मात्र हो ।’ यही कारण तोकिएको संख्यामा सहुलियत कर्जाको समय बढाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।
निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह नगरेकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । ‘कोभिड–१९ का कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन्,’ राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन हुन्छ ।’ आगामी आवको बजेटमा सहुलियत कर्जा प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रम आएकाले मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय पनि समावेश हुने उनले बताए । सरकारले वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० र विकास बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा ५ वटा सहुलियत दरका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरेको छ ।
सरकारको निर्देशनअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंकले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ र ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष सात वटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो ।
गत मंसिरमा कार्यविधि परिमार्जन गरी कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म र सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमलगायतका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा थपिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखसम्म कुल ३२ हजार ८ सय २१ ऋणीले ५४ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण पाएका छन् । त्यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा मात्र ३२ हजार १ सय ८९ ऋणीलाई ५० अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । कृषिबाहेकका ८ वटा कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ५ हजार ३ अर्ब ७० करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा लिएका छन् । सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिले भने वैशाखसम्म कर्जा नपाएको देखिन्छ ।
सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाइन्छ । त्योबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइँदैन । यसकारण बैंकपिच्छे सहुलियत कर्जाको ब्याजदर फरक हुन्छ । त्यसैले धेरै आधार दर हुने बैंकमा सहुलियत दरको कर्जाको ब्याज महँगो र कम आधार हुने बैंकमा सस्तो हुने गरेको हो ।
यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुन्छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
