उमा जोशी बोहरा / ग्रामीण गरीबीलाई न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने, लक्षित वर्गलाई आधारभूत तहको वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी संस्थागत रूपमा बचत गर्न तथा कर्जा लिई आयमूलक व्यवसायमार्फत स्वरोजगार बन्न पे्ररित गर्ने, महिला सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकासलाई जोड दिने, समावेशी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने, वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने, रोजगारी सृजना गर्नेलगायत क्षेत्रमा लघुवित्तले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । यसका साथै, व्यक्तिगत पूँजीलाई शेयरका रूपमा संकलन गरी वित्तीय स्रोत जुटाउने कार्यमा पनि लघुवित्त क्षेत्रले योगदान दिँदै आएको छ ।
कुनै पनि संस्थाका कार्यहरू समयानुसार परिमार्जन हुँदै जान्छन् । तत्कालीन समय र परिस्थितिमा निर्धारण गरिएका कार्यहरू वर्षौंसम्म कायम रहँदा निर्धारित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रका कार्यहरू पनि समयअनुरूप परिमार्जन हुँदै जाने हुनाले सोका लागि थप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको पाइन्छ । समयानुसार लक्षित वर्गको मापदण्डको मानक परिवर्तन भएका हुन्छन् । शुरूका अवस्थामा लघु बचत र लघु कर्जाको मात्र कारोबार गर्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रले हाल बीमा, रकमान्तर, विप्रेषण कारोबार, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन, ग्राहक सदस्यको संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशितालगायत विषयलाई समेटेको पाइन्छ । सञ्चालक समितिको योग्यता, बनावट तथा कार्यकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा कार्यकाल, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनलगायत थुप्रै व्यवस्था यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विश्व परिवेश, आर्थिक विकासको स्थिति, मानिसको चेतनास्तर, साक्षरता स्थिति, सम्बद्ध क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका नवीनतम अवधारणा, प्रविधिमा भएको विकास आदिले लघुवित्त क्षेत्रको कार्यलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छन् ।
लघुवित्तको वास्तविक लक्षित वर्गका रूपमा रहेको अतिगरीब वर्गलाई लघुवित्तमा समेट्न नेपाल सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले उद्देश्य प्राप्तिका लागि परम्परागत रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका व्यवस्था र कार्यक्रमलाई आउँदा दिनमा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पछिल्लो समय बहसको विषय बन्दै आएको छ । यस आलेखमा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आगामी दिनमा लघुवित्त क्षेत्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने केही विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्ति : गरीबी न्यूनीकरणका लागि लघुवित्त क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको उदार इजाजत नीतिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको, सञ्चालन खर्च बढेको, कर्मचारीहरू छोटो समयमा माथिल्लो पदमा अन्य संस्थाहरूमा जागीरका लागि घुमिरहने प्रवृत्ति बढेको, कर्जामा दोहोरोपना बढ्दै गएकोलगायत कारण गुणात्मक वृद्धिका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्ति आवश्यक देखिएको हो । यसका लागि विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको छ, जसअनुरूप केही संस्था एकआपसमा गाभिइसकेका छन् भने केही हुने क्रममा रहेका छन् । मर्जर तथा प्राप्तिले यस क्षेत्रमा सिनर्जी प्रभाव पर्ने आशा लिइएको छ ।
डिजिटाइजेशन : बढ्दै गएको सञ्चालन खर्चमा कमी ल्याउन, वित्तीय सेवालाई छिटोछरितो र सहज बनाउन, अन्तरराष्ट्रिय परिवेश, असल बैंकिङ अभ्यास आदि कारणले गर्दा लघुवित्तीय सेवालाई डिजिटलाइज गरी प्रविधिमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । दूरसञ्चार कम्पनीसँगको सहकार्यमा पूर्वाधारको उपलब्धता, संस्थाको क्षमता, कर्मचारी र ग्राहक सदस्यको स्तरअनुसार लघुवित्तीय सेवालाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कृषिक्षेत्र केन्द्रित लगानी : मुलुकको समग्र विकासका लागि झन्डै दुई तिहाइ मानिस बसोवास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुनु अनिवार्य हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य पेशा कृषि भएकाले यस क्षेत्रको विकासका लागि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । पारिवारिक प्रणालीमा आधारित कृषि भएकाले नेपालको कृषिक्षेत्रमा लघुवित्तमार्फत प्रवाह हुने सानो आकारको कर्जाबाट पनि आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी कृषकलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायको समन्वयमा कृषिसँग सम्बद्ध प्राविधिक सहयोग, बजारीकरण, मल, बीउलगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । हालै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जा लगानीको १ तिहाइ कर्जा कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन : लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय स्रोतको न्यूनतालाई पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारद्वारा गरीबी निवारणका लागि बजेटमार्पmत परिचालन गरिने रकम, वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका लामो अवधिको सम्झौतामा आधारित बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरू तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा रहेको पूँजी, विदेशी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
सरकारको भूमिका : बैंकिङ व्यवसायमा निष्क्रिय कर्जा बढ्नुलाई उपयुक्त मानिँदैन । कोरोना प्रभावका कारण आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । उचित कारण बाहेकको अवस्थामा खराब वर्गमा परेका ऋणीलाई ऋण तिर्ने शर्तमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने सुविधा तथा पानी बिजुली जस्ता युटिलिटिज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा नियन्त्रण हुन सक्छ । लघुवित्तको वास्तविक लक्षित वर्गका रूपमा रहेको अतिगरीब वर्गलाई लघुवित्तमा समेट्न नेपाल सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नियमनकारी निकायबाट गरिने नियमन, निर्देशन र सुपरिवेक्षण तथा संस्थाको तर्फबाट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तथा स्वनियमन कार्यलाई समयानुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लकडाउनका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा बचत संकलन, कर्जा असुली, नयाँ कर्जा वितरण तथा ग्राहक सदस्यसँगको भौतिक सम्पर्क कायम रहन सकेको छैन । व्यवस्थापन, कर्मचारी र ग्राहक सदस्यको निरन्तर सम्पर्कले लघुवित्त क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न सक्छ । तसर्थ, उपर्युक्त तीनै पक्ष बीचको सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गरी अभौतिक सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन सकेमा ग्राहक सदस्यमा अपनत्वको भावना जागृत गराउन मद्दत पुग्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मौजुदा कार्यक्रमका अतिरिक्त थप नवीनतम अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्नेतर्फ सरोकारवालाले सदैव ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अभियान दैनिकमा प्रकाशित लेख
