सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठन सम्मिलित कार्यदलबाट पारिश्रमिक व्यवस्थापन सुल्झाउन नसकिएपछि अहिले रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच दुईपक्षीय छलफल शुरू भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको पटकपटकको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि अहिले बन्दाबन्दीको समय (विशेषगरी वैशाख र जेठ) को पारिश्रमिक कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्ष नै गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
बन्दाबन्दी पनि लामो समयसम्म कायमै भएको र पारिश्रमिक विषय पनि अल्झिरहेकाले अबको २/३ दिनमै पारिश्रमिक व्यवस्थापनका विषयमा निर्णयमा पुग्ने गरी छलफल भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्ले जानकारी दिएको छ ।
सरकारी कार्यदलको बैठकमा छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि गृहकार्य गरी प्रस्ताव ल्याउन दुवै पक्षलाई भनिएको कार्यदलका संयोजक बाबुराम अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले दुईओटा विषयमा कुरा भएको छ । जेठदेखि कसरी पारिश्रमिक दिन सकिन्छ भन्ने र अर्काे वैशाखको पारिश्रमिकको हकमा सरकारले निर्णय गरिसकेको हुँदा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो,’ अधिकारीले भने ।
रोजगारदाता र श्रम संगठनहरूबीच पारिश्रमिक व्यवस्थापनका बारेमा पहिलो चरणको छलफल भइसकेको छ । छलफलमा रोजगारदाताका तर्फबाट रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका राजेश अग्रवाललगायतको सहभागिता छ ।
छलफलमा बन्दाबन्दीमै जेठ महीना पनि सकिएकाले अहिले कुल पारिश्रमिकको १ तिहाइ दिने र यो अवधि कायमै रहेको खण्डमा यही अनुपातमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषय साझा रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । गतहप्ता सरकारी कार्यदलको बैठकमा पनि यस मोडालिटीमा पारिश्रमिक दिने विषय उठेको कार्यदलका संयोजक अधिकारीले बताए ।
रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले दुईपक्षीय रूपमै गहन छलफल आवश्यक देखिएकाले यस विषयमा केन्द्रीयस्तरका आधिकारिक ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच छलफल भइरहेको बताए ।
अबको २/३ दिनभित्रमा बन्दाबन्दी अवधिभरको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा निष्कर्ष आउने उनको भनाइ छ । वैशाखको पारिश्रमिकमा सरकारले तोकेअनुसार दिने अवस्था अहिले छैन भन्दै आचार्यले भने, ‘अधिकतम ५० प्रतिशतमात्रै दिन सकिन्छ, अन्य सकिँदैन भन्ने हाम्रो अडान अहिले पनि कायमै छ ।’ बन्दाबन्दीका कारण उद्योगहरू ठप्प भएका तथा कतिपयको लगानी नै जोखिममा रहेका कारण पारिश्रमिकको विषय पेचिलो बनेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पारिश्रमिक दिने विषयमा अझै टुंगो लागिनसके पनि अहिले रोजगारदाताहरूसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी सरकारले भनेअनुसार पारिश्रमिक पाउनुपर्ने अडानमा छौं भने उहाँहरू नदिने अडानमै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘वैशाखकै पारिश्रमिकको विषय टुंगो नलागेकाले जेठका बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । तर, अहिले रोजगादाताहरूसँग वैशाख र जेठको पारिश्रमिक एकैपटक मिलान गर्ने किसिमले छलफल भइरहेको छ ।’
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
