यातायात क्षेत्र, संघसंस्था, सहकारी र कर्मचारीप्रति कठोरप्रदेश १ सरकारले सोमबार ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि करको दर र दायरा बढाएको छ । प्रदेश सरकार कर लगाउने विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र सिमेन्ट उत्पादकप्रति लचिलो देखिएको छ । यातायात क्षेत्र, संघसंस्था, सहकारी र कर्मचारीप्रति कठोरता अपनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख आय स्रोत रहेका र लकडाउनले बढी मारमा परेको यातायात क्षेत्रलाई करमा छुटको व्यवस्था छैन । लकडाउन अवधिमा घरेलु तथा साना उद्योग र यातायात क्षेत्रले बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर पूर्ण रूपमा लकडाउन खुलेको ६० दिनभित्र नबुझाए जरिवाना असुल गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ०७७ मा चालु आवमा उठाउँदै आएको सिमेन्ट उद्योगको प्रतिबोरा सिमेन्टमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत शुल्क ३ रुपैयाँबाट घटाएर १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदै आएको वन पैदाबार शुल्क मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेटमा हटाएका छन् ।
जात, जाति, थरसँग सम्बन्धित वा एउटा जात, थरका व्यक्ति वा समुदायको हितका लागि स्थापित संघसंस्थाका नाममा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने जग्गाको लिखत पारितमा यसअघि दिँदै आएको ५० प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट यसपालि प्रदेश सरकारले कटौती गरेको छ ।
प्रदेशभित्र कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले नियमित बचत जम्मा गर्ने आफ्ना सञ्चयकर्तालाई ऋण दिन धितो बन्धक लिखत पारित गर्दा यसअघि छुट पाएका सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाले आफ्ना सेयर सदस्यलाई ऋण दिन धितोका लागि रोक्का गर्न यसअघि ३० लाखसम्मको थैली अंकमा सेवा शुल्कको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १० लाख थैलीमा घटाएकाले ऋणीलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
