सरकारले औपचारिक रुपमा लकडाउन खुला नगरी कर उठाउन नसक्ने भएको छ । लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै सरकारलाई लकडाउन घाँडो भएको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेसँगै यसअघिको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर कायम रहने भएको छ ।
जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर, लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पु-याइएको थियो । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलग–अलग रिट दायर गरेका थिए ।
दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै जेठ २९ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यसरी लकडाउनलाई शून्य समय मानेर खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि असार ७ भित्र कर उठाउने सरकारी योजना तुहिएको थियो ।
त्यसैले सरकारले आफू टाट पल्टेको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन (पुनरावलोकन निवेदन) दिएको थियो । तर, सोमबार सर्वोच्चले सरकारले दिएको भ्याकेटको निवेदन खारेज गरेर अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
अब सरकारले कर उठाउने हो भने लकडाउन हटेको घोषणा गर्नु पर्ने छ र घोषणा गरेको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मात्र कर उठाउन पाउने छ । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेपनि बेलाबेलामा थप गर्दै जेठ ३२ सम्म पु¥याएको थियो । तर, असार १ गतेदेखि पनि लकडाउन खुकुलो पार्दै ३ चरणमा खोल्दै जाने सरकारी रणनीति अनुरुप साउन २० पछिमात्र लकडाउन सकिन्छ । तर, कोरोना संक्रमित विरामी तथा मृत्यको संख्या पनि बढ्दै गइरहेकाले सरकार झन् चेपुवामा परेको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
