संघीय मन्त्रिपरिषद्को जेठ १५ मा रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार रोक्ने निणय गरेपछि इलामसहित प्रदेश १ का किसानको जग्गामा कटान गरिएका रूखहरू अलपत्र परेका छन्। कतै किसानको लगानी डुबेको छ भने कतै व्यवसायीको लगानी संकटमा परेको छ। पछिल्लो समय बन तस्करी बढेको भन्दै सरकाले काठको कारोबार रोकेपछि पूर्वीका किसानले बिक्री गरेको ३८ लाख क्यूफिट काठ अलपत्र परेको हो।
सरकाले कु काठको कारोबार समेत रोकेपछि प्रदेश १ का किसान र व्यवसायी प्रभावित भएको राष्ट्रिय बन पैदावर व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रोहित खड्काले बताए। प्रदेश भरी काठ बिक्री हुन नसक्दा किसानले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गुमाउने खतरा बढेको छ। गोलिया बिक्री भएन भने किसानलाई काठको रकम दिने अवस्था नरहेको अध्यक्ष खड्काले बताए। उनले भने, ‘किसानको दैनिक फोन आउँछ हामीले पैसा दिने अवस्था छैन।’ लकडाउनका कारण बिक्री ठप्प भएको काठको कारोबार खुल्ने आशमा रहेका व्यवसायी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निरास बनेको खड्काले बताए। तीन महिनादेखि किसानको बारी र सडक पेटीमा काठ अलपत्र भएको संघले जनाएको छ।
इलाममा ८ लाख क्यूफिट, पाँचथरमा ५ लाख क्यूफिट, ताप्लेजुङमा ३ लाख क्यूफिट, धनकुटामा ५ लाख क्यूफिट, तेह्थुममा ७ लाख क्यूफिट, भोजपुरमा ६ लाख क्यूफिट र संखुवासभामा ४ लाख क्यूफिट गोलीया कटान गरी निकासीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उत्तीस, चिलाउने, मलातोजस्ता कुकाठ भनिने जातको काठ नियमितको वर्षाका कारण नष्ट हुने व्यवसायी बताउँछन्। किसानको बगानबाट उठाएको काठको रकम भुक्तानी गरे पनि लामो समय काठ मिलमा पुर्याउन नसक्दा व्यवसायीको लगानी डुब्ने खतरा बढेको व्यवसायी लेखनाथ भट्टराईले बताए। भट्टराईका अनुसार तीन सय ५० रुपैयाँ प्रति क्यूफिटका दरले किसानले गोलीयाको मूल्य पाउँछन्।
अहिले काठ मिलमा पुर्याउन तयार गरिएको १ अर्ब ३३ करोडको गोलिया सरकारको निर्णयको कारण प्रभावित भएको भट्टराईले बताए। गोलिया बिक्री हुँदा सरकारको ढुकुटीमा १७ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व दाखिल हुने अध्यक्ष खड्काले बताए। इलामका किसानको मात्र व्यवसायीले भुक्तानी गर्न २८ करोड रहेको संघले जनाएको छ। उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले किसान प्रत्यक्ष मारमा छन्।’
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
