कोरोना रोकथामका लागि खर्च भएको रकमको आन्तरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षण हुन्छ : अर्थमन्त्रीराष्ट्रिय सभा बैठकमा बिहीबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाएको करबारे विरोध जनाएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुललाई सवारीसाधनको क्षमताअनुसार १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
सांसदले बैठकमा चकलेटमा कर घटाइएको, कृषिको व्यवसायीकरणलगायत विषयमा प्रस्ट पार्न पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आग्रह गरे । राम्रै काम भए आगामी आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकको भनाइअनुसार २ दशमलव १ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हुन सक्ने सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बताए । ‘७ प्रतिशत त नपुग्ने नै भयो, ५ प्रतिशत पुर्याउने प्रयास गरौं,’ उनले भने, ‘जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यो क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छैन ।’
रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो संख्या कृषिमा भएको सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए । ‘कृषिलाई रोजगारीको मुख्य ठाउँका रूपमा मान्ने र विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई रोजगारीमा लगाउने हो भने यसको व्यवसायीकरण गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यसबारे बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।’
अहिले धान लगाउने बेलामै मलमा ५ प्रतिशत कर लगाइएको उनको भनाइ छ । भएका रोजगारी गुम्दै जाने र नयाँ थप गर्न नसक्ने हो भने अवस्था भयावह बन्दै जाने उनले बताए । विद्युतीय सवारी र मलमा कर बढाउने अनि चकलेटमा कर कटौतीको विषय विवादित रूपमा आएकाले यसलाई प्रस्ट पार्न सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले माग गरे ।
कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्किने बढी रहेको समयमा कृषिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्न नसके कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न नसकिने सांसद अनिता देवकोटाले बताइन् । उनले पनि विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गलत भएको दाबी गरिन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम भनिए पनि उद्यमशीलतासँग जोड्ने खास विशेष कार्यक्रम नभएको उनले बताइन् ।
‘महिलालाई उद्धार गर्न विशेष कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो लैंगिक उत्तरदायी बजेट छैन ।’ आफ्नै देशभित्रका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएर चकलेटमा कर घटाएर आयातित वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको उनको आरोप छ । उनले पनि विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनु गलत भएको बताइन् । बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सांसद देवेन्द्र दाहालको भनाइ छ । अर्का सांसद प्रकाश पन्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सपना जस्तै भएको भन्दै व्यंग्य गरे । ‘अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा फेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको ठाउँमा समृद्ध सरकार, सुखी नेता र खुसी प्रधानमन्त्रीभन्दा राम्रो होला ।’ खुला बजार अर्थनीतिले अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिएको सांसद खिमलाल भट्टराईले बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले सञ्चालन गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खर्च भएको रकमको आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण हुने उनले प्रस्ट्याए ।
‘कोरोनाका नाममा गरिने खर्चमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको खर्च पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगबाट हुनेछ । त्यसको सबै विवरण सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसैले यसमा धेरै शंका, आशंका नगरिदिन अनुरोध गर्छु ।’ खर्चबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन आएपछि सांसदकै समितिहरूमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
‘कोरोनालाई बरदान भनेर नसोचौं, यसकै कारण कोही अप्ठ्यारोमा र कोही सजिलोमा परिन्छ कि भन्ने पनि नसोचौं,’ उनले भने, ‘कोरोनाले गर्दा सबै एउटै डुंगामा छौं, जसरी संसद्मा हामीले राष्ट्रिय मुद्दामा एकता देखायौं, त्यसैगरी यो महामारी र रोगविरुद्ध पनि ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ ।’ सभामा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजित बजेट पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ट पारे । ‘कोरोनाको नियन्त्रण उपचार रोकथाम गरी जीवन रक्षा गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य गतिमा फर्काउने दोस्रो जिम्मेवारी हो ।’ त्यसैले यही क्षेत्रमा मात्र बजेट वृद्धि गरिएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पेस भएको विनियोजन विधेयक ०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । असार १ देखि ४ सम्म यसमाथि छलफल हुने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
