सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन व्यवस्था मिलाउन भन्दै आदेश जारी गरेको छ ।
असार १५ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने भन्दै सरकारले सूचना जारी गरेकोमा रिट परेको थियो । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र अनील कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले लकडाउन खुलेको एक महिनामा कर बुझाउन मिल्ने गरी फैसला गरेको हो ।
सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि चर्को विरोध भएपछि असार ७ र असार १५ सम्म तिर्नुपर्ने भन्दै बाध्यकारी बनाएको थियो । तर यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सम्बन्धित ऐन नियमको कुनै दफाका आधारमा कर बुझाउनुपर्ने मिति नतोकिएको भन्दै अदालतले करदाताको क्षिमा फैसला गरेको हो ।
आदेशमा वर्तमान परिस्थिति र व्यवहारिकतालाई पनि बिचार नगरी प्रशासकीय निर्णय भएको उल्लेख छ । गत वर्षको चैत ११ देखि सुरु लकडाउन यही जेठ ३२ गतेपछि खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि काठमाडौँमा पछिल्लो समय निजी सवारी तथा व्यवसायीहरुको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
