सार्स–२ र कोभिड–१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले अहिले विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार महामारीले सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटभन्दा पनि गहिरो हुनेछ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हुने आर्थिक मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रको निकै महŒवपूर्ण पाटो मानिएको विप्रेषण आप्रवाहमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । योसँगै मुलुकबाहिर रोजगारीमा रहेका नेपालीको रोजगारी गुम्न पनि थालिसकेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा जीडीपी साढे ३४ खर्ब रुपैयाँको छ । वर्षभरिको देशका यावत् आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र कमाइ जोड्दा हुन आउने रकम नै जीडीपी हो । सरकारले यो कुल परिमाणलाई चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको ‘लकडाउन’ले ३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रहेको छ ।
नेपालको सामान्य दैनिक उपभोगको आपूर्ति पनि अहिले करिब ४० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । इन्धन, खाद्यवस्तु र औषधिमा समेत बढेको परनिर्भरताको निरीहपन यो महामारीले थप उजागर गर्दै छ । नेपालमा करिब ६२ प्रतिशत आपूर्ति गर्ने भारत र १६ प्रतिशत आयात गर्ने चीनले लकडाउनकै कारण देखाएर र आन्तरिक खपतका लागि नै यी वस्तु अपुग भएर नेपालतर्फ आयात गरेन भने नेपाल थप भयावह परिस्थितिमा पिल्सिने प्रवल सम्भावना छ ।
नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य दुई स्रोत बिदेसिएका कामदारबाट आउने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र पर्यटन हुन् । यो भाइरसको त्रासपछि कामदार विदेश जाने क्रम रोकिएको छ । गएका कामदारले पनि रोजगारी गुमाउने जोखिम टड्कारो छ । वार्षिक व्यापार घाटा १५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने नेपाललाई यसको भुक्तानी गर्न आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गर्ने चुनौती आइपर्नेछ । यद्यपि, अहिले नेपाल शोधनान्तर बचतमा रहेको छ ।
देशमा युवा बेरोजगारी ४८ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि र वैदेशिक सहायतामा भारी मात्रामा कटौती हुन सक्ने हुँदा झनै समस्या थपिनेछ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी र चोरी–डकैतीमा वृद्धि हुन सक्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासका काम सुस्त गतिमा चल्न सक्ने र अर्थिक वृद्धिमा मन्दी आउने निश्चित छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका निम्ति एसएमई भनिने साना तथा मझौला व्यवसायी मेरुदण्ड नै हुने गर्छन् । ससाना उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा लागेका चिया पसलेदेखि लिएर रेस्टुराँ व्यवसायी अनि मम पसलेदेखि लिएर किराना व्यापारी सबै यसैमा पर्छन् । साना र मझौला व्यवसायीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशतको योगदानका साथै १७ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । खानेकुरा र औषधिबाहेक सबै पसल बन्द छन् । यिनमै पनि बजारमा मासुको माग छ तर आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । एकातिर अन्डा र चल्ला नष्ट हुँदै छन् भने अर्कोतिर खासगरी निर्माणका क्षेत्रमा रहेका लाखौं असंगठित क्षेत्रका कामदार जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गर्छन् । उनीहरू अत्यधिक जोखिममा परिसकेका छन् ।
महामारीले कृषि क्षेत्रलाई ठूलो असर नपर्ने भने तापनि नगदे बाली र तरकारी बाली गरिरहेका कृषक बजार नपाएर रुन थालेका छन् । हजारौं टन तरकारी खेतबारीमै कुहेको छ । एकातिर बजारमा तरकारी छैन भने कृषकले बजार पाएको छैन । अहिले कुखुराको मासु अनि तरकारीजस्ता क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २९.३७, जलस्रोत क्षेत्रले ८.९०, वन क्षेत्रले १५, खनिज क्षेत्रले ०.६३, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले ५.६७, पर्यटन क्षेत्रले २, विप्रेषण क्षेत्रले २९.९ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रले ११.२० प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण नेपालमा खाद्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने, जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमा वृद्धि हुने, जनतामा त्रास र मनोवैज्ञानिक असर उत्पन्न हुने, सरकारले गरिबी १६ प्रतिशतमा सीमित रहने भनेता पनि बढ्ने सम्भावना अधिक छ । देशमा युवा बेरोजगारी ४८ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सक्ने र वैदेशिक सहायतामा भारी मात्रामा कटौती हुन सक्ने हुँदा झनै समस्या थपिनेछ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, चोरी–डकैतीमा वृद्धि हुन सक्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासका काम सुस्त गतिमा चल्न सक्ने र अर्थिक वृद्धिमा मन्दी आउने निश्चित छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले तरकारी १४६०.९ करोड, धान चामल ३२२१.५ करोड, फलफूल १०४४.८ करोड भारतबाट मात्र आयात गरेको देखिन्छ । यी सबै नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने खालको छ । यसका लागि सरकारको उचित व्यवस्थापन मात्र आवश्यक छ । त्यसको लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रममार्फत सरकारले यो युवाशक्तिलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्दछ । यसले गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको बलियो हिस्सा बन्न सक्नेछ र विप्रेषणमा आउने गिरावटलाई पूर्ति गर्न सकिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू यो महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । तीन महिना लकडाउन भइसकेको स्थितिमा अब करिबकरिब सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर परेको छ । यो बेलामा लकडाउन नखुलुन्जेल अल्पकालीन उपायका रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरूले वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बचत गर्छन् । त्यो रकमको केही प्रतिशत मात्र पनि लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा ल्याउन सके देशभित्र तरलता र लगानी दुवै क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ । अहिले एकातिर उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताबीचको सप्लाइ चेन टुटेको छ भने अर्काेतिर साना उद्यमीको बीउ पुँजी मासिएको स्थिति छ । भोलिका दिनमा यो समस्याले अझ विकराल रूप लिन सक्छ ।
गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पुरै मिनाहा दिइनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रूपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्छ । अनिवार्य पशुधन र कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो बिमाको शुल्क न्यून हुने र ५० प्रतिशत बिमा प्रिमियम सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्याका नेपालीलाई स्वरोजगारी दिन कृषकलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा भएको र सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५० अर्ब रूपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्छ । यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिम र तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दिने दबाबजस्ता दुवै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । बैंकहरू कोरोनाले एकातिर ठूलो मात्रामा आफूले दिएको ऋण नउठ्ने जोखिमका कारण चिन्तामा छन् भने अर्कातिर आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित देखिन्छन् ।
बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा तीन वर्षपछाडि सार्नुको विकल्प छैन । उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थाको कर्मचारीको तलब भत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारको आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । साथै, उद्योगधन्दा बन्द भएको अवस्थाको बिजुली, पानी आदिको न्यूनतम शुल्क सरकारले छुट दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्र र सीपसँग जोडेर लानुपर्छ । विगतमा झैं कार्यकर्ता पोस्ने साधन यो हुनुहुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न युवाहरूलाई विभिन्न उद्योग र व्यवसायसँग पालिकाहरूमार्फत जोडेर तोकिएका निजी उद्योगहरूमा तालिम लिन लगाई उनीहरूलाई यो कोषबाट रकम प्रदान गरिनुपर्छ । डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अब नयाँ आएर गाउँसम्म सेवा विस्तार गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता अप्ठ्याराकै बीचमा नेपालको पर आश्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउनलाई विशेष योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ । नीति नै बनाएर न्यूनतम केही अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । देश नै लाग्दा तरकारी, फलफूल, मासु, साबुन, स्यानिटाइजर, कागजका सामग्री, सामान्य खालका औषधि, लत्ताकपडा, जडिबुटीबाट बन्ने उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
