बन्दाबन्दीको प्रभाव : बिकेन नागरिक बचतपत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी ९ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ४ अर्ब रुपैयाको नागरिक बचतपत्र विक्री नभएपछि १ महीना अवधि थपेको छ ।
रू ४ अर्बको नागरिक बचतपत्र विक्रीका लागि आह्वान भए पनि रू ५९ करोड बराबरको बचतपत्र माग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
सरकारका तर्फबाट राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले जेठ १ गतेदेखि २१ गतेसम्म नागरिक बचतपत्र विक्री खुला गरेको थियो । तर, कोरोना तथा बन्दाबन्दीको प्रभावका कारण आह्वान गरेको रकमभन्दा ज्यादै कम माग भएपछि असार २१ गतेसम्म म्याद थपिएको हो ।

बचतपत्रमा किन्न माग नपरेपछि समय थप्नु परेको प्रवक्ता  भट्टले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले लामो समयपछि सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी बचतपत्र विक्री खुला गरेको थियो तर बन्दाबन्दीको असर यसमा देखियो । विशेष गरेर बचतपत्रमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलगायतको आकर्षण रहने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा सो रकम बराबरको ५ वर्षे ‘नागरिक बचत पत्र २०८२’ विक्री खुला शुरू गर्दा वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतले घटाएर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याएका थियो । उक्त समयमा खुला गरेको बचतपत्र छिट्टै विक्री हुने अनुमानसमेत राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । तर, यसो हुन सकेन ।

नखुलाएको अवस्थामा प्रमिशरी नोट प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने र लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्तिलाई स्टक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका उपत्यका बाहिरका कार्यालय र सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबार गर्न सकिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएका बजार निर्माताहरूले बचतपत्रको विक्रीवितरण बैंकको वेबसाइटमा राखिएको नागरिक बचतपत्रको विक्री प्रक्रियाअनुसार गर्न गराउन सक्छन् । सर्वसाधारणले कम्तीमा रू. १० हजार रुपैयाँमा यस्तो बचतपत्र किन्न पाउँछन् । साथै यसभन्दा बढी लिन चाहनेले कुल रकमको सीमामा नबढाई रू. १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्मको बचतपत्र किन्न पाइन्छ । आवश्यक परे बचतपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जासमेत लिन पाइन्छ । बचतपत्रको ब्याजमा भने ब्याजकर लाग्छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र ऋण उठाएकाले यस्तो बचतपत्र करीब २ वर्षपछि जेठमा जारी गरेको हो । बचतपत्रको निष्कासन असार २९ गते हुनेछ । बचतपत्रको साँवा भुक्तानी २०८२ असार २९ गते हुनेछ भने ब्याज भुक्तानी ६–६ महीनामा हुनेछ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।