June 4th, 2020

सस्तो कर्जा कार्यान्वयनमै जटिलता

पहुँचवाला र सीमित उद्योगी व्यवसायीले मात्र सुविधा उपभोग गरिरहकाले प्रभावकारी नभएको टिप्पणी

०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि आवास निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा भयो । सोहीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र मोफसलमा १५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी भयो । भूकम्पबाट करिब ८ लाख आवासीय घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । तर करिब १६ सय ग्राहकले मात्र उक्त कर्जा पाए । लक्षित वर्गले कर्जा नपाएको गुनासो बढेपछि गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यक्रम नै बन्द गर्‍यो ।

– स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले ०७५ कात्तिकमा ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा समावेश गरी ७ शीर्षकमा सहुलियत ऋण कार्यक्रम ल्यायो । पछि दुई शीर्षक थपेर ९ प्रकारको कर्जा बनाइयो । ती शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएका ऋणीलाई सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्छ । सुरुदेखि नै अपेक्षित रूपमा ती कर्जा प्रवाह हुन सकेनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वस्फूर्त रूपमा कर्जा प्रवाह नगरेपछि राष्ट्र बैंकले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा तोकिएका संख्यामा कृषिबाहेकका शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दियो । त्यतिले पनि नपुगेपछि सरकारले बजेटमै समावेश गरेर हरेक वाणिज्य बैंकका शाखाले न्यूनतम १० र विकास बैंकका शाखाले ५ वटा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरेको छ ।

 

– विपन्न, पछिडिएको वर्ग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलगायतमा सस्तो ऋण सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्यायो । कोषमार्फत तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन थाल्यो । यो पुरानै कार्यक्रम भए पनि उद्देश्यअनुसार चल्न सकेन । पहुँचवाला र सक्नेले मात्र निरन्तर सुविधा पाउन थाले । वास्तविक पीडितसमक्ष कार्यक्रम पुगेन । ती कमजोरी सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले पटकपटक कार्यविधि परिमार्जन गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सोमबार मात्र कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । मस्यौदामा कर्जाको सीमा घटाउनुका साथै प्रादेशिक सन्तुलनका साथै बैंकलाई सीमा नै तोकिएको छ ।

यी सस्तो ब्याजदरका कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेका उदाहरण हुन् । यसले नेपालमा सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको पुष्टि हुन्छ । यही समयमा सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत थप दुई प्रकारका सस्तो ब्याजका कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीलाई कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न ५ प्रतिशत र नवप्रवर्तनकारी (स्टार्टअप) व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम थपिएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएका यी कार्यक्रम साउनदेखि मात्र लागू हुनेछन् । यीसँगै अहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम संख्या ५ पुगिसकेको छ । अपवादबाहेक सस्तो कर्जाका पुराना कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सेकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला सहरबजारमा बस्ने पहुँचवाला र सीमित उद्योगी व्यवसायीले मात्र यी सुविधा उपभोग गरिरहकाले प्रभावकारी नभएको रूपमा विश्लेषण गरिएको हो । हाल सञ्चालित पुनर्कर्जालगायत सहुलियत ब्याजदरका कार्यक्रम केन्द्रमा मात्र केन्द्रित रहेको, मोफसलका ग्राहकले सुविधा नपाएको राष्ट्र बैंककै अध्ययन प्रतिवेदनले पनि देखाएको थियो ।

विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा नयाँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुने सम्भावना न्यून देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । नीति घोषणा गर्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी नहुने भएकाले लागू भएका कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने र लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन नसकिएको उनीहरुको तर्क छ ।

सहुलियतपूर्ण ब्याजदरका कार्यक्रममा सीमित वर्गको मात्र सिन्डिकेट (एकाधिकार) भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘त्यो एकाधिकार चिर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले सकेनन्, ती व्यक्ति तथा समूहको सुझावका आधारमा नीति बने,’ उनले भने, ‘सुविधा पाउनेले पनि नैतिकता देखाउन सकेनन् ।’ यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको सहुलियत दरको कर्जा प्रवाहको प्रभावकारिता विषयक अध्ययन उनकै नेतृत्वमा भएको हो ।

कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि सुरुमा संरचनात्मक आधार, अत्यावश्यक पूर्वाधार, वितरण प्रणालीलगायत आधारभूत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सहुलियत दरको कर्जा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नजाने उनले बताए । यसअघि आफ्नै नेतृत्वमा भएको अध्ययनको निष्कर्ष स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अध्ययनको सुझावअनुसार सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम मोफसलमा पनि पुर्‍याऊ भनेर त्यति बेला नै सुझाइएको थियो । त्यत्ति बेलाको मौद्रिक नीतिमा समेटिएन,’ उनले भने, ‘पछिल्ला मौद्रिक नीतिहरुमा पुनर्कर्जाको प्रदेशगत सन्तुलनको, हरेक शाखामार्फत निश्चित संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ । अब मोफसलका ग्राहकले पनि सस्तो कर्जा पाउलान् ।’हाल भएका तथा नयाँ घोषित सस्तो दरका कार्यक्रम धेरै लघु तथा एसएमई लक्षित छन् । नेपालमा एसएमई क्षेत्रमा संस्थागत आधार (आवश्यक पूर्वाधार) नै निर्माण नभएकाले ती कार्यक्रम प्रभावकारी हनु नसकेको थापाको दाबी छ । ‘दातृ निकायको निर्देशन तथा सुझावका आधारमा सहरबजारमा छलफल गरिन्छ र नीति बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको एसएमईको वास्तविक घरातल प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।’

नेपालमा राष्ट्र बैंक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटै भएकाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । ‘विदेशमा त्यो अभ्यास छ, नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले बनाएका नीति कार्यान्वयन गराउने छुट्टै निकाय भएमा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा कम वित्तीय साक्षरता पनि एउटा कारण भएको थापाको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा वित्तीय साक्षरता निकै कम छ, सरकार वा राष्ट्र बंैकले बनाएका नीति सर्वसाधारणसम्म पुग्दैनन्, पुगिहाले पनि आंशिक मात्र,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व तथा कार्यकर्तामा पनि वित्तीय साक्षरता कम भयो ।’

राष्ट्र बैंकलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारसम्पन्न नभएकाले पनि समस्या भएको उनको अनुभव छ । अधिकांश त्यस्ता कार्यालय नाम मात्रका हुने र केन्द्रले अधिकारी विनियोजन नगर्ने भएकाले सहुलियत दरका कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए ।

सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता रहे पनि असफल नभएको राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालको भनाइ छ । ‘जटिलता नभएका होइनन् तर नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीमार्फत तिनलाई सहज बनाएका छौं,’ उनले भने । सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अपेक्षित रूपमा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह नभएकाले बैंकअनुसार संख्या तोक्नुपरेको उनले बताए । ‘पुनर्कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन अहिले कार्यविधि परिमार्जन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब उद्देश्यअनुसार लक्षित वर्गले सुविधा पाउँछन् ।’ पुनर्कर्जा कोषको आकार कम रहेको तर माग धेरै आउने भएकाले व्यवस्थापनमा केही समस्या हुने गरेको उनले स्विकारे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था भने सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमै कार्यान्वयन भएको दाबी गर्छन् । केही शीर्षकको कर्जामा माग नै कम आउने गरेको, आएका आवेदनमा पनि मापदण्ड नपुगेको लगायत कारण सबैलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ । ‘मापदण्ड पुगेका सबै ग्राहकले हिजो पनि सहुलियत दरको कर्जा पाएका थिए, आज पनि पाउँछन् । भोलि पनि पाउनेछन्,’ उनले भने । कर्जा प्रवाहका लागि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशित मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने तर प्राप्त सबै आवेदनमा मापदण्ड नपुग्ने भएकाले उनीहरुबाट गुनासो आएको हुन सक्ने उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमबारे सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आम नागरिकसमक्ष जानकारी पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यी हुन् सस्ता दरका कर्जा कार्यक्रम

पुनर्कर्जा

राष्ट्र बैंकले आव ०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अहिले पुनर्कर्जा कोषको आकार १ खर्ब पुर्‍याइएको छ । कार्यविधि पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।

पुनर्कर्जाको कोषको रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जा गरी वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जामा ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्नेछ । बैंकले भने उक्त रकममा राष्ट्र बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र कर्जा तिर्नुपर्नेछ । विशेष पुनर्कर्जाको हकमा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ । ग्राहकबाट ३ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन पाइनेछैन । साधारण पुनर्कर्जामा भने बैंकले राष्ट्र बैंकलाई ३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । उक्त कर्जाबापत् ग्राहकसँग बढीमा ५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसको अर्थ पुनर्कर्जा सुविधा पाउने ऋणीले ५, ३ र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् भन्ने हो । यो ब्याजदर हालकै व्यवस्थाअनुसार हो ।

ब्याज अनुदानको कर्जा

०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जामा महिला उद्यमशीलतामा ६ र बाँकीमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।

कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष सातवटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो । पछि कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म र सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमलगायतका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा कार्यक्रम थपिएको छ ।

कर्मचारीलाई तलब दिन ५ प्रतिशतमा कर्जा

आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले यो कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । यसअन्तर्गत घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यसका लागि सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । कोष राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुनेछ । कोषमा सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम राखिनेछ । यो कार्यक्रम आगामी साउनदेखि मात्र सुरु हुनेछ । कर्जा प्रवाहको विधि तथा प्रक्रियाबारे राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउनेछ ।

स्टार्टअपलाई २ प्रतिशतमा कर्जा

यो पनि सरकारको नयाँ योजना हो । कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई लक्ष्य गरी यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । यसमा मापदण्ड पुगेका नवप्रवर्तनकारी (स्टार्टअप) व्यवसायीले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजीका रूपमा कर्जा पाउँछन् । यसको पनि कार्यविधि बन्न बाँकी छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचर ।

 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]