प्रधानमन्त्री रोजगारको बजेट तीन वर्षमै तेब्बर

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट बर्सेनि वृद्धि गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हँुदा बेरोजगारी कम गर्ने सरकारी योजनाको प्रतिफल भने कमजोर देखिँदै गएको छ । बजेट र कार्यक्रम राम्रा भए पनि समयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नभइ बर्सेनि फिर्ता हुने गरेको छ । आवको मध्यमा बजेट निकासाको तयारी र अन्त्यमा कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले सरकारले महत्वकाक्षाका साथ ल्याएको बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम अलपत्र जस्तो देखिएको छ । सुरुवाती वर्षमा नीतिगत व्यवस्था गर्दागर्दै कार्यान्वयनको समय नभएपनि चालू आवमा कार्यक्रमको योजना नै ढिलो गरेका कारण अपेक्षित बेरोजगारले रोजगारी पाउन नसकेको विज्ञको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले ठूला परियोजना र दीर्घकालीन रोजगारीसँग यो कार्यक्रमलाई जोडेर लैजानुपर्ने बताउँछन् । उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार विकास गरेर नियमित रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

अघिल्लो आवको अनुभवमा चालू आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएर बजेट फिर्ता हुने देखिएको छ । यद्यपि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मान्त्रालयले चालु आवमा सबै बजेट रोजगारीका लागि खर्च हुने बताएको छ । कांग्रेस नेता एवं छायाँ श्रममन्त्री डा. डिला संग्रौला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नियमित र दीर्घकालीन रोजगारी सृजना गर्ने गरी विकास गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले २ वर्षअघि सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तेब्बरले बृद्धि गरेकोे भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत् आगामी आव सहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि हालसम्म लगभग २० अर्ब रूपैया विनियोजन भईसकेको छ । सरकारले शुरुवाती वर्ष ३ अर्ब १० करोड, गत वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपनि सबै रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गदै २ लाख रोजगारीका दिने जनाए पनि विगत वर्षको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।
सरकारले चालू आवमा देशभरका ६० हजार युवालाई रोजगारीका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाएपनि अधिकाक्ष स्थानिय तहले कार्यक्रम नै शसुरु गर्न सकेका छैनन् । समयमा कार्यक्रमको तयारी र बजेट निकासा नभएका कारण आधा रकमसमेत खर्च नहुने देखिएको छ । चालू आवमा यो कार्यक्रमका लागि देशभरबाट १७ लाख बेरोजगार युवाको आवेदन दिए पनि अधिकांश आवेदकले मापदण्डका कारण रोजगारी पाउन नसक्ने सरकारले जनाएको छ ।

थप साढे ५ लाखलाई रोजगारी दिने योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत ५ लाख ५० हजारलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गरि सो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने भएको हो । आव २०७७-७८ को बजेट प्रस्तुत गदै विभिन्न अन्तर मन्त्रालय सहित ३५ अर्बको रोजगार कार्यक्रम ल्याउने सरकारले जनाए । यस्तै, अर्को ठूलो कार्यक्रम गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढि सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँको घुम्ती कोषलाई बीउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरि रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ । यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने योजना छ । साना किसान विकास लघुवित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने जनाइएको छ ।

कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।