आन्तरिक राजस्व विभागले कर चुक्ता गर्न उर्दी जारी गरेपछि देशका ठूला व्यापारीहरू गुहार माग्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समक्ष पुगेका छन् । विभागले जेठ २५ गतेसम्ममा कर तिर्न भनेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरू सो अव्यवहारिक निर्णयको भत्र्सना गर्दै खारेजीको मागमा जुटेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक मन्त्री पोखरेललाई भेटेर आफूहरू हालको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा कर तिर्न नसक्ने जानकारी गराएको बताए । उनले भने ‘हामीले मन्त्री पोखरेललाई त्यो आदेश फिर्ता लिन पहल गरिदिनु पर्यो भनेका छौं । एकातिर थुनेर राख्ने र अर्कोतिर तुरुन्तै पैसा तिर भन्ने व्यवहार मेल खाएन सुधार्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारको अमिल्दो र व्यापारीलाई समस्यामा पार्ने निर्णय तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने ‘हामी अहिले बाहिर निस्कने नै अवस्था छैन, कसरी कर तिर्ने ?’ सरकारले व्यवसायीहरूको समस्या नबुझ्ने र एकोहोरो पेल्ने नीति अवलम्वन गरेको देखिन्छ ।’ यो कदापि स्वीकार हुन नसक्ने र फिर्ता गर्नै पर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।
त्यसैगरी नेपाल कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्राले विभागको पछिल्लो निर्देशनले व्यवसायीहरूमा आतंक सिर्जना गरेको बताएका छन् । उनले भने ‘यो निर्णय एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले आक्रोश व्यक्त गरे ‘लकडाउन थोरै पनि खुकुलो नपार्ने, तुरुन्तै पैसा तिर भन्ने ? हामीले पैसा कहाँबाट ल्याउने ? बैंक खाता रित्तो छ, व्यापार व्यवसाय बन्द छ ।
विभागले यहि २५ गतेसम्म कर चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचनाको विरुद्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रेस विज्ञप्ती नै निकालेर विरोध जनाउने तयारी गरेको छ ।
कर प्रशासनलाई अति कडा बनाउने नीति लिएका अर्थमन्त्रीसँग यस अघि पनि करको विषयमा व्यवसायीहरूले गुनासो राख्दै आएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ‘कर भनेको कर हो, करैले तिनुपर्छ’ भनेपछि करको मामिलामा उनीहरू खतिवडासँग कुरा गर्नै छाडेका छन् । त्यसैले अर्थमन्त्री समक्ष गुनासो पोख्न छाडेर व्यापारीहरू उपप्रधानमन्त्रीको शरणमा पुगेका हुन् ।
यसरी सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूबीच आपसी भरोसा टुट्नुलाई अर्थ क्षेत्रका विश्लेषकहरूले नराम्रो संकेतको रुपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । अहिलेको विषम परिस्थिति र अर्थतन्त्र जर्जर बनेको बेला अर्थमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि एकांकी र अव्यहारिक कदम चाल्न आफू मातहतका निकायहरूलाई प्रेणित गर्नु कुनै पनि दृष्टिले जायज ठहर हुन नसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदवहादुर कुवँरले सूचना जारी गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको बताएका छन् । उनले आर्थिकन्युजसँग भने ‘सधै सरकारले लकडाउन बढाउने निर्णयसँगै कर तिर्ने म्याद समेत थप्दै आएको थियो । यस पटक लकडाउनको म्याद बढाउने विषय गरेको तर, कर तिर्ने म्यादबारे निर्णय मौन बसेको हुँदा हामीले करदातालाई स्मरणमात्रै गराउन खोजेका हौं ।’
आर्थिक न्युज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
