विपन्न वर्गमा बैंक/वित्तहरुले गर्नुपर्ने लगानी बारे राष्ट्र बैंकद्धारा जारी निर्देशीका

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले विपन्न वर्ग तथा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाहरुको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरिएको छ ।

१। “इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्टसमेत) को न्यूनतम ५.० प्रतिशत, विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

यस निर्देशनको प्रयोजनका लागि “विपन्न वर्ग” भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिकरुपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरु, सीमान्तकृत समुदाय तथा सानाकिसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारहरु पर्दछन् ।
विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरु सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकद्वारा तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई “विपन्न वर्ग कर्जा” अन्तर्गत गणना गर्नु पर्नेछ ।

२। वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था तथा नयाँ खोलिने वा स्तरोन्नति भई कारोबार सञ्चालन गरेको १ वर्षपछिको त्रैमासिक अवधिमा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा सापटको आधारमा विपन्न वर्गमा अनिवार्यरुपले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

३। इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निम्न अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गरेको कर्जालाई विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गरिनेछ ।
(क) विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति सदस्य/व्यक्तिलाई प्रदान गरेको बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा ।

विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्य/व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रुपैयासम्म प्रदान गरेको लघु कर्जा ।
(ख) नवीकरणीय उर्जा प्रविधि अन्तर्गत घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली, सौर्य चुलो, सौर्य डा«यर, सौर्य वाटर पम्प, बायोग्याँस, सुधारिएको
पानी घट्ट, सुधारिएको चुलो प्रयोजनमा प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँमा नवढ्ने गरी प्रवाह गरेको कर्जा ।
विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीको हकमा यस्तो सीमा तीन लाख रुपैया कायम गरिएको ।
(ग) विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई वा सामूहिक जमानीमा प्रति सदस्य पाँच लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी उपलव्ध गराएको लघु उद्यम कर्जा।
विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा सात लाख रुपैया सीमा कायम गरिएको ।
(घ) वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति रु. एकलाख पचास हजारसम्मको कर्जा ।
(ङ) नेपाल सरकारको युवा स्वरोजगार तथा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई नेपाल सरकारले तोकेको बैंकको समन्वयमा कुनै पनि “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रदान गरेको वैदेशिक रोजगार कर्जा ।

(च) विपन्न वर्ग कर्जा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति/मुदायले एकल वा सामूहिकरुपमा गलैंचाको लागि आवश्यक पर्ने ऊन उत्पादन गर्ने प्रयोजनार्थ भेडापालन गर्न वा गलंैचा बुन्ने तान राख्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रति परिवार रु.३ लाखमा नबढ्ने गरी (विगत दुई वर्षदेखि विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेकाको लागि रु. ४ लाख हुने) प्रवाह भएको कर्जा ।
त्यसैगरी, विपन्न वर्ग कर्जा प्राप्त गर्न योग्य सीमान्तीकृत समुदाय तथा साना किसान वा किसान समुदायले मलखाद तथा विउविजन खरिद, सामुहिक रुपमा उत्पादन भण्डारणको लागि शीत भण्डार निर्माण, उत्पादनको बजारीकरण, साना सिंचाई कुलो, स्यालो ट्युववेल जडानजस्ता उद्देश्यका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रति परिवार रु. ३ लाखमा नबढ्ने गरी प्रवाह गरिएको कर्जा । साथै, तरकारी खेती, फलफूल, पशु/पंक्षीपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, जडिबुटी उत्पादन तथा कृषि उपज भण्डारणजस्ता व्यवसायको लागि प्रति परिवार रु. ४ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा, र किसानहरुलाई तरकारी तथा फलफुल भण्डारण प्रमाणको आधारमा प्रदान गरिएको रु. ४ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा ।
(छ) महिलाहरुद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको रु. ४ लाखसम्मको कर्जा । साथै, महिलाहरुद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सम्बन्धित परियोजनाको धितोमा प्रवाह भएको रु. ७ लाखसम्मको परियोजना कर्जा ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही परियोजनाको धितोमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबाट अनिवार्य रुपमा सुरक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था समेत मिलाई प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(ज) ग्रामीण क्षेत्रमा गठित उपभोक्ता समिति वा त्यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्था मार्फत सामुदायिक सिंचाई प्रणालीेमा प्रवाह गरेको कर्जा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रयाक्टर, थ्रेसर तथा अन्य कृषि औजार खरिद गर्ने
प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जा ।

(झ) माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह सरहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि विपन्न परिवारका युवाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट बिना धितोमा प्रवाह हुने रु. २ लाखसम्मको कर्जा ।

यसरी प्रवाह हुने कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य रुपमा सुरक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(ञ) विपन्न घरपरिवारहरुलाई लक्षित गरी नवीकरणीय उर्जा प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लगानी गर्ने उपभोक्ता समिति, सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वामित्वमा आधारित १००० किलोवाट क्षमतासम्मका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना, ५०० किलोवाट पिक क्षमतासम्मका सौर्य मिनि ग्रीड, २०० किलोवाट क्षमतासम्मको ग्यासीफायर प्रविधि, ५०० किलोवाट क्षमतासम्मको वायु तथा सौर्य वायु उर्जा मिश्रित प्रणाली र २०० घनमिटर क्षमतासम्मको संस्थागत वायोग्यास प्लाण्ट जस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपभोक्ता समिति, वचत तथा ऋण सहकारी वाहेकका विषयगत सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थालाई प्रदान गर्ने रु. ३ करोडसम्मको कर्जा तथा सापट ।

(ट) साना किसान वर्गले अन्नबाली संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ सामूहिक स्वामित्वमा कोल्डस्टोरेज स्थापना गर्न चाहेमा सोको लागि प्रवाह हुने प्रति परिवार रू. ५ लाखसम्मको कर्जा ।
(ठ) चालकहरुलाई आनै स्वामित्वमा रिक्सा, विद्युतीय रिक्सा, अटो रिक्सा, विद्युतीय टेम्पो खरिद गरी आफै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त रिक्साकै धितोमा प्रवाह भएको कर्जा ।
(ड) ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्थालाई कृषि सम्बन्धी पोष्ट हार्भेष्ट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना सञ्चालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने रु. १ करोडसम्मको कर्जा तथा सापट ।
(ढ) पिछडिएका अल्पसंख्यक जाति, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी, वादी समुदाय आदिलाई घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना धितो प्रदान गरेको रु. २ लाखसम्मको कर्जा ।
(ण) बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बाहेक अन्य सम्बन्धित विषयगत सहकारी संस्थाले समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु÷पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. १ लाख पच्चिस हजार ननाघ्ने गरी समूह सदस्य संख्याको आधारमा कर्जा सीमा कायम हुने गरी प्रवाह भएको अधिकतम रु. एक करोडसम्मको कर्जा ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराव कर्जामा वर्गीकरण गरी १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नु पर्नेछ ।
(त) जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि छुट्याएको सेयर खरीद गर्न प्रवाहित प्रति परिवार रु. पचास हजार सम्मको कर्जा ।
(थ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिमको रु. १० लाखसम्मको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा र उक्त कार्य्विधिमा उल्लिखित अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु एवम् रु. १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा ।
(द) साना तथा लघु व्यवसायहरुलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम/परियोजना धितो लिई प्रवाहित रु. १० लाखसम्मको कर्जा ।

४। इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट निम्न अनुसार अप्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएको कर्जालाई विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गरिनेछ ।
(क) विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने शर्तमा यस बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई संस्थागत क्षमता तथा संस्थागत जमानीमा प्रवाह गरेको थोक कर्जा ।
(ख) गरिवीको रेखामुनि रहेका, विपन्न वा न्यून आय भएका जनताको आय तथा रोजगार बढाउन यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले मूल्याङ्कन गरी योग्य ठानेका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई कार्यरत सहकारी संस्थाहरुलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
(ग) साना किसान सहकारी संस्था एवम् लघु वित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका “घ” वर्गका लघुवित्त विकास बैंकलाई प्रवाह गरिएको थोक कर्जा ।
(घ) यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाहरुले “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रवाह गरेको रु. एक लाख पचासहजार सम्मको कर्जा । उपर्युक्त कर्जा सम्बन्धित “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक÷वित्तीय संस्थाको विपन्न वर्ग कर्जा लगानीमा मात्र गणना गरिने छ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएको थोक कर्जा प्राप्त गर्ने संस्थाबाट प्रत्येक ६/६ महिनामा कर्जाको प्रयोग विपन्न वर्गमा नै भए/नभएको सम्बन्धमा प्रगति विवरण लिनु पर्ने तथा यस बैंकको निरीक्षणको क्रममा त्यसरी उपलब्ध गराइएको थोक कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा दुरुपयोग भएको कर्जा बराबरको रकम विपन्न वर्गमा गणना गरिने छैन ।

(ङ) ईजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उपलब्ध गराएको कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट नै अनुगमन गरी ६/६ महिनामा सोको प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित संस्थाले नै अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।
५. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा गरेको लगानीलाई समेत अप्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जा सरह गणना गरिने छ ।”
६. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्त गरेको कर्जा रकम शत प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । सो अनुरुप लगानी नभएमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह हुने त्यस्तो कुल थोक कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने छैन ।
७. विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्ट सहित ) को आधारमा प्रत्येक त्रयमासमा अर्थात असोज, पुस , चैत र असार मसान्तमा गरिने छ ।
८. इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक (“क” वर्ग ), विकास बैंक (“ख” वर्ग ) र वित्त कम्पनी (“ग” वर्ग ) बाट प्रत्यक्ष रुपमा निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही अस्पताललाई प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ ।
(क) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा त्यस्तो अस्पताल सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनु पर्ने ।
(ख) सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाले यस प्रयोजनका लागि आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५ प्रतिशत सम्मको कर्जा रकम मात्र प्रवाह गर्न सक्ने ।
(ग) सम्बन्धित अस्पतालले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिंदा तोकिएका सम्पूर्ण शर्तहरुको पूर्ण पालना गरेको हुनु पर्ने ।
(घ) सम्बन्धित अस्पतालले आफ्नो कुल शैथ्या क्षमताको न्यूनतम १० प्रतिशत शैथ्या निःशुल्क रुपमा विपन्न वर्गका जनताहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्ने ।
(ङ) माथि खण्ड (क) देखि (घ) सम्म उल्लिखित शर्तहरु पुरा भएको यकिन गरेर मात्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको हुनु पर्ने ।
(च) उपर्युक्त मापदण्ड पुरा गरेका ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित सामुदायिक अस्पताललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह हुने रू. १ करोडसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ ।
९. न्यून लागत आवास कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विपन्न वर्गमा गणना हुन योग्य व्यक्तिहरुका लागि मात्र घरजग्गा खरिद तथा घर निर्माण कर्जाको आवश्यकता पुरा गर्ने उद्देश्यले देहाय अनुसारको शर्तको अधीनमा रही प्रदान भएको कर्जालाई समेत विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गरिने छ ।
(क) सुरक्षित धितो लिई सामुहिक वा व्यक्तिगत आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदान हुने रु. ४ लाखसम्मको कर्जा ।
(ख) सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीतिमा यसरी विपन्न वर्गलाई घरजग्गा खरिद तथा घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्ने ।
(ग) यस्तो कर्जा प्रदान गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन तथा यस बैंकको नीति निर्देशन बमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको हुनु पर्ने ।
(घ) विपन्न वर्ग भन्नाले माथि बुँदा नं. १ मा उल्लिखित परिभाषा अनुसार न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिकरुपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरु, सीमान्तकृत समुदाय तथा सानाकिसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई सम्झनु पर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा आधारीत