पूँजीबजारलाई बजेटमा बेवास्ता गरिएकोप्रति शेयर लगानीकर्ता दबाब समूह आक्रोसित

 २५ बुँदे मागसहित आन्दोलनको तयारी 

शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले पहिलादेखि नै संकटग्रस्त बनेको पूँजीबजारलाई राहत हुने खालका कार्यक्रम आगामी बजेटमा नसमेटेको भन्दै २५ बुँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनबाट उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पूँजीबजारलाई सरकारको नयाँ बजेटले उद्धार गर्छ भन्ने आशा मरेको दबाब समूहको ठम्याइ छ । 

यो अवस्थामा लाखौं सर्वसाधारणको सम्पत्ति सुरक्षा गरी बजारको सुधार र विस्तारका लागि बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्न १ हजार शेयर लगानीकर्ताहरु लकडाउन खुलेको दिनदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दबाब समूहले दिएको छ ।

दबाब समूहले राखेका २५ ओटा बुँदे लकडाउन अवधिभित्र पुरा नभएमा लकडाउन अन्त्य भएकै दिनदेखि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई  बर्खास्त नगरेसम्म आमरण अनसन शुरु गर्ने  चेतावी दिएको छ ।
आमरण अनसनमा तिलक कोइरालको नेतृत्वमा पाँच जना लगानीकर्ता सहभागी हुनेसमेत दबाब समूहले जानकारी दिएको छ । लकडाउन खुलेकै दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, जावलाखेलमा आन्दोलन शुरु गर्ने दबाब समूहको तयारी छ । 

समूहले अर्थमन्त्री खतिवडासँगै आन्दोलनमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुखको राजीनामाको माग गरेको छ ।

दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको दबाब समूहले यस अघि पनि अर्थमन्त्रीसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेप्सेका प्रमुख लगाएतको राजीनामा माग गर्दै पहिलो चरणमा रिले अनसनदेखि आमरण अनसनसम्मको कार्यक्रम गरेको थियो । 

दबाब समूहले लकडाउनभित्रै पुरा गर्ने गरी अघि सारेको २५ बुँदे मागहरु : 

१. अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदे सुझावमध्ये अरु क्षेत्रसम्बद्ध कामहरु भईसके पनि पूँजी बजारसम्बन्धी २० वटा मुख्य कामहरु विसं २०७५ असार मसान्तसम्म भइसक्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुको गैर जिम्मेवारीका कारण हालसम्म पनि नभएकाले सो काम तत्काल पूरा हुनुपर्ने ।
२. कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण बन्द भएको शेयर बजार बैंक, हितग्राही खाता इन्टिग्रशेन गर्नुका साथै यसअघि लकडाउनको बीचमा दुई दिन भएको कारोबार रद्द गरेर मात्र खोल्नुपर्ने ।
३. नागरिक स्टक डिलरलाई काम गर्ने अनुमति दिएर उसले शेयर किन्ने तयारी पूरा भएर माग सृजना गरेपछि मात्र शेयर बजारको कारोबार चालू गरिनुपर्ने ।
४. हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिशन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा महंगो भई लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक असर पर्न गएकाले कोरोना राहत स्वरुप ब्रोकर कमिशन सबै कारोबारमा शून्य दशमलव २० प्रतिशत लाग्ने बनाउने र नेप्सेले लिँदै आएको २० प्रतिशतलाई कटौती गरी २ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गरेर मात्र बजार खोल्नुपर्ने ।
५.कोरोना संकट र लकडाउनका कारणले पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुलाई पनि गम्भीर खालको क्षति हुन गएकाले सरकारले तत्काल रू.२ अर्बको पुनर्कर्जा कोष व्यवस्था गरी हाल शेयरधितो कर्जा उपभोग गरिरहेकाहरुलाई सोही धितोमा र शेयर कर्जा उपभोेग नगरेकाहरुलाई नयाँ शेयर धितो लिएर प्रतिएकाघरको परिवारलाई रू.१० लाखसम्म वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक वर्षका लागि कर्जा उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेर मात्र बजार खोल्नुपर्ने ।

६. शेयर धितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने र मार्जिन कलको सामना गर्ने अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई विसं २०७७ असोज मसान्तसम्म मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । कोरोना संकट र लगातारको लकडाउनका कारणले असार मसान्तभित्र तिर्न नसकेको बक्यौता सावाँ ब्याज तिर्न असोज मसान्तसम्मको म्याद कायम गरिनुपर्ने ।

७. शेयर धितोका लागि शेयर रोक्का तथा फुकुवा गर्दा सम्बन्धित बैंकले पूर्णतः विद्युतीय माध्यमबाट मात्र रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य गर्ने । रोक्का भएको शेयर सम्बन्धित ब्रोकरको विद्युतीय पत्रको आधारमा सम्बन्धित बैंकले विक्री गर्न स्वीकृति दिई सो वापतको सम्पूर्ण रकम धितो रोक्का राख्ने बैंकको खातामा विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफकै दिन जम्मा हुने ब्यवस्था गर्ने ।

८. शेयर धितो कर्जा लिएकाहरुको सवालमा सो शेयर वापत प्राप्त हुने बोनस, हकप्रद स्वतः रोक्का हुनेगरी सम्बन्धित लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा पठाउने र नगद लाभांश सम्बन्धित लगानीकर्ताकै बैंक खातामा गएर स्वतः जम्मा हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. ब्रोकरले कतिपय लगानीकर्ताले शेयर खरीद गरिएको रकम कोरोना संकट, लकडाउन र अन्य कारणले प्राप्त हुन नसकेकाले ब्रोकरहरुलाई सेटलमेन्ट गर्ने रकमको समस्या भएकाले उनीहरुको लाईसेन्स र जायजेथा धितोमा रू.५० लाखसम्म तीन महीने अवधिका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

१०. २०७७ साउन १ गतेदेखि साधारण शेयर किनेर ७ बर्षसम्म शेयरधारण गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुलाई शून्य प्रतिशत, पाँच वर्षसम्म धारण गर्नेलाई १ प्रतिशत, तीन वर्षसम्म धारण गर्नेलाई दुई प्रतिशत, कट अफ डेट भन्दा अघि शेयर धारण गरेकालाई हालकै पाँच प्रतिशत र कट अफ डेट भन्दा पछि शेयर किनेर अल्पकालीन लाभ लिनेलाई सात प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्नेगरी ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने ।

वार्षिक रुपमा रू.१० हजारसम्म पूँजीगत लाभ गर्नेलाई पुरै लाभकर छूट गरिनुपर्ने । प्यान नम्बर लिएकाहरुको कर दाखिला विवरण ब्रोकरले लगानीकर्ताकै खातामा अभिलेखन हुने गरी सेटलमेन्टकै दिन लाभकर दाखिला हुने ब्यवस्था मिलाउने र लगानीकर्ता आफैले विद्युतीय कर चुक्ता लिनसक्ने ब्यवस्था गर्ने ।

११. ब्रोकरहरुलाई आधिकारिक एजेन्ट मोडलमा तत्काल जिल्ला जान स्वीकृति प्रदान गरी पूँजीबजारमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच र ब्रोकरको कार्यक्षेत्र बिस्तार गरिनुपर्ने ।

१२. रू.५० करोड चुक्तापूँजी कायम गर्ने ब्रोकरहरुलाई डिलरशीपसहित सबै खाले काम गर्ने फुल ब्रोकर र हालको व्यवस्था बमोजिमको पूँजी कायम गरेकाहरुलाई कमिशन ब्रोकरको रुपमा बर्गीकरण गरीे काम गर्न दिईनुपर्ने ।

१३. ब्रोकरबाट प्रबाह हुने मार्जिन ट्रेडिड। कर्जाको ब्याज दर अधिकतम रुपमा ८ प्रतिशत र सेवा शुल्क १ प्रतिशत कायम हुने गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई तत्काल सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी गरेर मात्र शेयर बजार खोलिनुपर्ने ।

१४. वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्सको स्वीकृति प्रदान गरी उनीहरुबाट हरेक शाखा र जिल्लाबाट कारोबार शुरु गरिनुपर्ने

१५. गैरआवासीय नेपालीहरुले जुन विदेशी मुद्रामा रकम ल्याउने हो त्यही मुद्रामा लाभांश र तीन वर्षपछि सावाँ फिर्ता लैजान पाउने गरी १ लाखदेखि ५ लाख डलरसम्म वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याएर पूँजीबजारमा लगानी गर्न तत्काल ढोका खोलिनुपर्ने । उनीहरुका लागि १५ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१६. कोरोना संकटका कारण अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरुको आयमा गंभीर क्षति पुगी उनीहरुले चालू आर्थिक वर्षमा शेयरधनीलाई लाभांश खुवाउँन नसक्ने अबस्था देखिएको हुँदा उनीहरुबाट असुल गरिने कर्पोरेट कर कटौति गरी यस आर्थिक वर्ष र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । होटल व्यवसायमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने अबस्था भएकाले योसमेत दुई आर्थिक वर्षका लागि कर्पोरेट कर शून्य दर कायम गरिनुपर्ने ।

१७. वार्षिक रुपमा रू.२० हजारसम्म नगद लाभांश बुझ्ने सर्बसाधारण लगानीकर्ताका लागि लाभांश कर पुरै छूट हुने दीर्घकालीन ब्यवस्था गर्नुपर्ने र बोनस शेयर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरुको सवालमा दोहोरो कर व्यवस्था समाप्त गरी यस बर्षको नाफाबाट बोनस मात्र प्रस्ताब गर्नसक्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्ने ।

१८. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो जम्मा लगानीयोग्य रकमको ५० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्न पाउने र पब्लिक कम्पनीहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्म दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाउने तत्काल ब्यवस्था गर्ने ।

१९. सामुहिक लगानी कोषहरुले आईपीओमा प्राप्त गरेका शेयरहरु तीन बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाउने, कोषको पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपर्ने रकम मध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक निक्षेपको रुपमा राख्न नपाउने बनाउनुपर्ने । सामुहिक लगानी कोष र पूँजीबजारमा लगानी गर्ने सबै कोषहरुलाई दोहोरो करबाट मुक्ति गर्ने । कोषहरुको रू.५० हजार बराबरका ईकाई खरीद गरी तीन वर्षसम्म धारण गर्नेलाई वार्षिक रुपमा रू.५० हजार बराबरको आय कर मिलान सुविधा दिनुपर्ने ।

२०. पूँजीबजारमा लगानी गर्ने उद्धेश्यसहित स्थापना भएका लगानी कम्पनीहरुले आफुले दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहेको उल्लेख गरी तोकिएको मितिबाट शेयर खरीद गरेर पाँच वर्षसम्म धारण गरेमा ५ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने ब्यवस्था गर्ने । रू.१ अर्बभन्दा बढी पूँजी तथा जगेडाकोष भएका लगानी कम्पनीहरुलाई डिलरशीपको काम गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।

२१. बुक विल्डिङ प्रणाली तत्काल लागू गर्ने । सो कार्यका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सूचीकृत हुन कम्पनीहरुलाई तत्काल आह्वान गर्ने र अब आउने सबै आईपीओ तथा ऋण पत्रहरुमा बुक विल्डिङ लागू गरी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढाउने र आपूर्ति नियन्त्रणको रणनीति अख्तियार गर्ने ।

२२. शेयर बजारमा सर्बसाधारणलाई शेयर बिक्री गरी बजारबाट बेपत्ता भएका कम्पनीहरुका बारेमा खोजी गरी त्यसका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी र उनीहरुका एकाघरका परिवारको समेत विवरण संकलन गरेर कम्पनी चालू नरहेको भए शेयरधनीलाई रकम फिर्ता गर्न लगाउने, निश्चित समय भित्र रकम फिर्ता नगरे कालोसूचीमा राख्ने र कम्पनीले ब्यवसायीक कारोबार गरिरहेको भए जरिवाना र पछिल्लो वित्तीय विवरणसहित शेयर बजारमा पुनः कारोबारमा आउन बाध्य पार्ने नीति, नियम, रणनीति अख्तियार गर्ने ।

२३. कम्पनीहरुले त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा विद्युतीय माध्यम उपयोग गर्न लगाउनुपर्ने, वित्तीय विवरण पहिलो दिन नेप्सेको वेबसाईटमा प्रकाशन गरेपछि मात्र दोस्रो दिन राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यसो नगर्ने कम्पनीहरुलाई पटकपिच्छे रू.५० हजार जरिवाना लगाउने । 

२४. कम्पनीको साधारणसभा प्रयोजनका लागि प्रोक्सी संकलन गर्दा धेरै विकृति रहेकोले अबदेखि प्रोक्सी संकलन गर्दा शेयरधनीले आफ्नो विवरणमा दर्ता गराएको ईमेल ठेगानाबाट मात्र कम्पनीमा प्रोक्सी पठाउन सक्ने गरी विद्युतीय माध्यम अनिवार्य गर्ने ।

२५. पूँजीबजारका बारेमा सर्बसाधारणका लागि विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने विश्लेषक, परामर्शदाता र आर्थिक पत्रकारका लागि धितोपत्र बोर्डबाट सूचीकरणको ब्यवस्था गर्ने र उनीहरुको नियमनको व्यवस्था मिलाई स्वच्छ र वस्तुनिष्ट जानकारी प्रबाहको सुनिश्चितता गर्ने ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।