५० अर्बको कोष कसरी बनाउनेमै अन्योल, १ खर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट पनि दुई महिनापछि मात्रै सुविधा
७० दिनदेखिको लकडाउनका कारण साना उद्यमी–व्यवसायीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । तर, सरकारले बजेटमार्फत व्यवसायीलाई राहत दिन घोषणा गरेको ५० लाखको कोष कहिलेसम्म बन्छ भन्ने अहिलेसम्म पनि टुंगो छैन । ‘यो कोषमा के–कति रकम आउँछ, यकिन भइसकेको छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।
घरेलु, साना तथा मध्यम उद्योग र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको अलग्गै कोष बनाएर कर्जा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान, दातृ निकायबाट रकम ल्याइने भनिएको छ । तर, हालसम्म यो कोषमा कति रकम आउनेछ र कहिलेबाट कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
चालू पुँजी कर्जा कोष नाम दिइने यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल हुनै बाँकी छ । यो कोष सञ्चालनका लागिसमेत कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट उद्योग–व्यवसायमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुनर्कर्जा कोषमा १ खर्ब रुपैयाँ बनाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । तर, यो कोषले पनि अहिले अप्ठ्यारोमा परेका उद्योग–व्यवसायलाई कुनै राहत दिनेछैन । किनभने, आगामी दुई महिनापछि मात्रै कोष कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
पुनर्कर्जा कोषमा २ खर्ब १५ अर्ब, नयाँ नोट छापेरै १ खर्ब ७२ अर्ब हालिने
राष्ट्र बैंकले करिब २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको कोष बन्न सक्ने व्यवस्था नयाँ कार्यविधि बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले हाल कोषमा रहेको रकम, सञ्चालक समितिले तोकेका बैंकका अन्य कोषको रकम, दातृ निकायबाट प्राप्त भएर सरकारबाट स्वीकृत हुने रकम र सरकारले प्रदान गर्ने अन्य रकम पुनर्कर्जा कोषमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा हाल ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । यसैबाट १८ अर्ब ३१ करोड लगानी गरिएको छ । ‘कोषमा अहिले थप रकम आएको छैन, राष्ट्र बैंकको चालू आवमा हुने नाफा रकम पनि यसमा थपिनेछ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने ।
कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने सीमा कार्यविधिले तोकेको छ । अर्थात्, हाल कोषमा रहेको रकम करिब ४३ अर्ब रुपैयाँको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिन सकिने भएको हो । अहिलेकै अवस्थामा करिब २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सकिने भएको हो । ‘यो व्यवस्थाका कारण नै अन्य स्रोतबाट रकम नआए पनि पुनर्कर्जालाई रकम अभाव नहुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘यसले मुद्रा प्रवाह भने बढाउनेछ ।’
अब कोषको आकारमा थप हुन सक्ने १ खर्ब ७२ अर्बका लागि थप नोट छाप्न सकिनेछ । ‘पैसा त्यसै छापिँदैन, राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणमा दायित्वका रूपमा यो रकम रहन्छ भने सम्पत्तिका रूपमा बैंकहरूमाथि यति नै रकमको दाबी रहन्छ,’ भट्टले भने । हाल बजारमा चलनचल्तीमा ४ खर्ब ५१ अर्ब छ भने विस्तृत मुद्रा प्रवाह ३९ खर्ब छ । नयाँ नोट छाप्दा मूल्यवृद्धि बढ्नेछ । तर, राष्ट्र बैंकले यही बाटो अपनाउन लागेको देखिन्छ ।
तर, व्यवसायीले यो कोषबाट पुनर्कर्जा पाउनै पनि २ महिनासम्म पर्खिनुपर्ने देखिन्छ । १९ जेठमा यसको मस्यौदा जारी गरेको राष्ट्र बैंकले छलफलकै लागि १५ दिनको समय छुट्याएको छ । त्यस्तै, मस्यौदाले बैंकहरूबाट आवेदन पाएको एक महिनाभित्र पुनर्कर्जाको रकम जारी गरिसक्ने उल्लेख छ । छलफलबाट आएको सुझाब सम्बोधनलगायतका कारण कर्जा पाउन ग्राहकले कम्तीमा २ महिना कुर्नुपर्ने देखिएको हो ।
साना व्यवसायी भन्छन्– सरकारी कोषबाट कर्जा पाउनै कठिन
व्यवसायीलाई अहिले रकम अभाव भए पनि सरकारी कोषबाट कहिले राहत पाउने हो, टुंगो नभएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले बताए । ‘बैंकबाट कर्जा लिइरहेका साना व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा पाउन कठिन भएको छ,’ उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले बताए, ‘सरकारले घोषणा गरेको नयाँ कोषबाट कहिले रकम पाउने, कसरी पाउने ? अहिलेसम्म केही टुंगो लागेको छैन, यसले व्यवसायी निराश छन् ।’ साना व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सञ्चालनकै लागि पनि अहिले कर्जा चाहिने अवस्था भएको उनले बताए ।
करिब एक दशक (०६६/६७) अघिदेखि पुनर्कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो । तर, यसमा ठूला व्यवसायीहरूको मात्रै हालीमुहाली रहँदै आएको छ । ‘पुनर्कर्जामा हालसम्म साना व्यवसायीको पहुँच नै पुग्न सकेको छैन । हाम्रो व्यवसाय नै ५, १० र ५० लाखका हुन्छन्,’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह भन्छन्, ‘एउटै ठूला व्यवसायीलाई ठूलो परिमाणमा कर्जा दिन पाउने भएपछि बैंकहरू पनि त्यसैमा लागे ।’
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट आएको आवेदनअनुसार पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि यो प्रवृत्ति हट्न सकेको थिएन । चालू आव ०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिले यस्तो पुनर्कर्जा लिने ग्राहकको नाम नै सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर, योसमेत हुन सकेको थिएन ।
अब भने यस्तो हालीमुहाली तोडिने विश्वास साना व्यवसायीले गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले हाल पुनर्कर्जा दिँदा प्रतिग्राहक अधिकतम १० करोडसम्म हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५० करोड थियो । त्यस्तै, १५ लाखसम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा पाइने भएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूसमेत राष्ट्र बैंकले आह्वान गरिएको रकममध्ये १० प्रतिशत रकम पुनर्कर्जाबापत लगानीका लागि पाउनेछन् ।
कोषको रकम कर्जा लगानीका लागि तालिका बनाएर आह्वान गरिनेछ । यसरी आह्वान गर्दा बैंकहरूले रकमको ७० प्रतिशतसम्म रकम एकमुष्ठ लैजान पाउनेछन् । विशेष पुनर्कर्जाका लागि भने बैंकहरूले प्रतिग्राहक २० करोडसम्म पाउने गरी माग गर्न पाउनेछन् । यो विशेष कर्जाको माग भने राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर मात्रै प्रदान हुनेछ ।
विशेष कर्जामा ग्राहकले तिर्नुपर्ने अन्तिम ब्याजदर ३ प्रतिशत छ भने अन्य साधारण र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो भने बैंकहरूले त्यसमा लागत जोडेर लिने गर्थे । बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंकबाट यस्तो कर्जा लिँदा विशेष कर्जा १ प्रतिशतमा, लघु, घरेलु कर्जा २ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जा ३ प्रतिशतमा पाउनेछन् । बैंकहरूका हरेक शाखाबाट न्यूनतम ५ जना ग्राहकले यस्तो सुविधा पाउने गरी पुनर्कर्जा दिइनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीअघि सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा सम्भावना भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमले कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । तीन वर्षदेखि नाफाका आधारमा वार्षिक २० प्रतिशत पुँजीमा प्रतिफल भएका उद्योग–व्यवसायले समेत कुनै पनि पुनर्कर्जा नपाउने भएका हुन् । त्यस्तै, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइएको ओभरड्राफ्ट, घरजग्गा, सवारी, घरायसी सामग्री कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, मार्जिन कर्जालगायतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनेछैन ।
व्यवसाय अहिले आइसियुमा छ स्टिमुलस तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ : सिएनआई
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले सरकारद्वारा घोषित स्टिमुलस प्याकेज तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ । सिएनआईले केही समयअघि कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रको अस्तित्व रक्षाका विषयमा गरेका वेबिनारहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले यस्तो बताएका हुन् । ‘मुलुकमा लकडाउन ७० दिन भइसकेको छ, अर्थतन्त्र आइसियूमा छ,’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘तर, सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन कहिले हुने हो, थाहा छैन ।’ सरकारले व्यवसायीहरूले सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्न घोषणा गरेको ५० अर्बको कोष र १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष तत्काल कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको उनले बताए । विद्युत्को डिमान्ड हटाउने तथा शुल्कमा छुट दिने कार्यक्रम पनि तत्कालै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति चाँडै ल्याएर उद्यम–व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सिएनआईको सुझाबअनुसार नै सरकारले बजेटको आकार ठूलो बनाएकाले त्यसलाई आफूहरूले समर्थन गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । ‘बजेटको आकार घटाएर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सकिँदैन, बरु मन्दीतिर जान्छ, त्यसैले बजेट नघटाउन हामीले सुझाब दिएका थियौँ । यो विषय सरकारले सम्बोधन गरेको छ । सरकारले बजेट ठूलै ल्याएको छ,’ उनले भने । तैपनि, बजेटले मध्यम वर्गलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।
गत ५ देखि ८ जेठसम्म भएको सिएनआईको वेबिनार सिरिज असाध्यै उपलब्धिमूलक भएको उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए । चार दिन, चार फरक शीर्षकमा भएको सिरिजलाई ५० हजारले हेरेको र १३ सय प्रत्यक्ष सहभागी भएको उनले बताए । सिएनआईले विभिन्न निकायहरूमा यो रिपोर्ट प्रदान गर्ने पनि जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
