सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६ अर्ब ८५ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले ९८ वटा विभिन्न संघ संस्था तथा परियोजनालाई विदेशबाट आयात गरेका मालवस्तुमा छुट दिएको हो । छुट पाउने संस्थाहरूमा विभिन्न सरकारी मतहतका कार्यालयदेखि ठूला जलविद्युत आयोजना, अस्पताल तथा निजी व्यापारी कम्पनीहरू समेत रहेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
कुल २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँको मालवस्तु आयात गर्दा सरकारले करिब ७ अर्ब राजस्व छुट दिएको हो । अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट पाउने चार वटा सरकारी स्वामित्वका संस्थान तथा निकाय रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिरणले एक अर्ब ६४ करोड ७५लाख राजस्व छुट पाएको छ । प्राधिकरणले ५ अर्ब ३५ करोड मूल्य बराबरको विद्युत निर्माण उपकरण खरिद गरे वापत सो राजस्व छुट पाएको हो ।
त्यसैगरी नेपाल आयाल निगमले ६ अर्ब ७१ करोडको मालवस्तु आयात गरे वापत सरकारले १ अर्ब १९ करोड ९० लाख राजस्व छुट दिएको छ । नेपाली सेनको मुख्यालयले एक अर्ब ८७ करोड ५५ लाख राजस्व छुट पाएको छ । चाइना क्यम्सी इन्जिनियरिङ कम्पनीले १ अर्ब १ करोड ९४ लाख राजस्व छुट पाएको छ ।
त्यसरी नै करोडभन्दा माथि राजस्व छुट पाउने २६ कम्पनीमध्य हाज्मा एण्ड कर्पोरेशन अग्र पङ्तीमा छ । उक्त कर्पोरेशनले साउनदेखि फागुनसम्मको यो अवधिमा १६ करोड ८९ लाख राजस्व छुट पाएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावरले ११ करोड राजस्व छुट पाएको छ । इरकन इन्टरनेशनल लिमिटेडले ८ करोड ८५ लाख, ङ्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीले ७ करोड ४१ लाख राजस्व छुट पाएको छ ।
एटुजेड इन्फ्रा इन्जिनियरिङले ३ करोड ५४ लाख राजस्व छुट पाएको छ भने चाइना एड प्रोजेक्टले २ करोड २५ लाख, चाइना इन्टरनेशनल वाटरले १ करोड ४४ लाख छुट पाएको छ । बहु प्रतिष्ठित माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले ३० लाख ७४ हजारको सामान आयात गर्दा ५ अर्ब ४२ करोड राजस्व छुट पाएको छ ।
आर्थिक न्युज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
