June 1st, 2020

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको तारोमा बजेट

बजेट संशोधन गर्न विपक्षीको माग

गत बिहीवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैका सांसद्हरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने, सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिइने र संघीयताको मर्मविपरीत स्रोत बाँडफाँट गरेको भन्दै उनीहरूको सरकारको चर्को आलोचना गरे । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित नभई बजेटमा राखिँदा बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको पनि सांसदहरूले बताए । आइतवार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदले नयाँ बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । उनीहरूले कोरोना महामारीको संकटलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री चुकेको बताउँदै सरकारको आलोचना मात्रै गरेनन्, बजेट सच्याउनका लागि तयारी अवस्थामा बस्नसमेत अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले मुलुकलाई संकटबाट जोगाएर आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउन पाउने अवसर सरकारले गुमाएको बताए । ‘अहिले मुलुकमा संकट छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने कल्पनाशीलता बजेटमा अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बलशाली सरकारले त्यो कल्पनाशीलता देखाएन,’ रिजालले भने ।

स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानबाहेक सबै घटेको उल्लेख गर्दै संघीयता बलियो बनाउने मौका पनि सरकारले गुमाएको आरोप उनले लगाए । २२/२३ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नपुग्ने रिजालको भनाइ थियो ।

कांग्रेसकै सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले सरकारले अपुरो बजेट ल्याएको बताउँदै संशोधनका लागि तयार हुन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ‘तत्कालका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न बजेटले संशोधन खोजेको छ, यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जाओस्,’ चौधरीले आइतवारको बैठकमा भने ।

चौधरीका अनुसार आगामी वर्ष सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व उठ्न सक्दैन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल बिर्सेर राजस्व संकलनको अपेक्षा मात्रै बढाउनु व्यावहारिक नभएको उनको तर्क थियो । रोजगारी गुमेकाको जीविकोपार्जनलाई नै सरकारले पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रममा यातायात, शिक्षा, निर्माण र ठूला आयोजना समावेश नभएकाले ती क्षेत्र धराशयी बनेमा त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्ने चौधरीको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटमाथि आशंका गर्दा यसको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठेको बताए । ‘बजेटमा ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने बताइएको छ । यसलाई सत्तारूढ पार्टीले अगाडि नबढाउने भनेको छ । यसले बजेटको विश्वसनीयमाथि प्रश्न उठाएको छ,’ सिंहले भने ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले बजेटले जनतामा उत्साह पैदा नगरेको तथा सरकारले बजेटमार्पmत संघीयता कमजोर पार्न खोजेको बताए । ‘संघीयतालाई सखाप पार्ने काम गरिरहेको छ, सरकारले । सारा बजेट केन्द्रमा राखेर संघीयता बलियो हुन्छ ? ८९ प्रतिशत केन्द्रमा, ४ प्रतिशत प्रदेश र ७ प्रतिशत स्थानीय तहमा राखेर संघीयता बलियो हुन्छ ?’ महतोको प्रश्न थियो ।

आइतवार बजेटमाथि सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिए ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संकटका समयमा स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु गलत भएको बताए । ‘अहिलेको संकटका बेला हामीले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न, मितव्ययिताको नीति लिन र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्नुपर्थ्यो ,’ उनले भने ।

शिक्षामन्त्रीलाई समेत थाहा नदिई निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर विकासको जिम्मा दिने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको भन्दै उनले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट महत्त्वाकांक्षी नभए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा २८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएकाले यसले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सांसदले बोलेका कुरा बजेटमा नसमेट्ने राजतन्त्र र पञ्चायतको शैली र विधि अहिले पनि यथावत् रहेको बताइन् । भूमि बैंक केही धनाढ्यको पक्षमा आएको आशंका गर्दै भुसालले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न निजी विद्यालयको जिम्मा दिने कार्यक्रमप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन् । त्यो कार्यक्रम फिर्ता लिन उनले सरकारलाई सुझावसमेत दिइन् ।

मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने भन्दै केही व्यक्तिले ल्याउने महँगा र विलासी सवारीलाई हेरेर सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु ठीक नभएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट पराम्परागत शैलीमा ल्याइएको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम पर्याप्त नभएको बताए । कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको अवस्थामा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुपर्नेमा ६ प्रतिशतमात्रै छुट्ट्याइएकाले नपुग्ने उनले जिकीर थियो ।  

संघमा बढी बजेट राखेर संघीयता बलियो नहुने तर्क भट्टराईको थियो । उनले बजेट संशोधन गरी स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम हटाउनसमेत माग गरे ।

 

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]