बैंकिङ खबर । सरकारले नयाँ बजेट मार्फत कोरोना प्रभावित उद्यमीलाई पाँच प्रतिशतमै कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट घोषणामा सो को घोषणा गरेका छन् । बजेटका अधिकाँस कार्यक्रमहरु राम्रा मात्रै होइन अति राम्रा छन् । तर मुख्य प्रश्न घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न सक्छ त सरकारले ? मुलुक पुरै कोरोना सन्त्रासमा रुमल्लीएको छ । कोरोना प्रभावित व्यबसाय अधिकाँस व्यबसाय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, होटल मात्रै होइन विभिन्न व्यापार, व्यबसाय र उद्योगहरु सबैजसो कोरोनाबाट प्रभावित छन् । अझ यसो भनौ केही आकस्मीक व्यबसाय बाहेक सबै नै कोरोना प्रभावित छन् ।
कोरोना प्रभावित को हो ?
नीजि क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले पटक पटक उठाएको आवाज यही हो कि सस्तो व्याजदरमा कर्जा आबश्यक पर्ने भो । वित्तीय क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत व्याजलाई अति सस्तो व्याजको रुपमा लिइन्छ । अब प्रस्न उठ्छ पाँच प्रतिशत व्याजमा कर्जा कसलाई दिने हो ? यसको मापदण्ड के हो ? साथै सरकारले घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग तथा लघुउद्यमशीलतालाई पनि पुनरकर्जाबाट सस्तो व्याजमा कर्जा दिने भनेको छ । यसको अर्थ लघुवित्त मार्फत काम गरेका उद्यमीले पनि सोही अनुसार कर्जा पाउने हुन वा होइनन् । अहिले बैंकबाट ऋण लैजाने र लघुवित्तबाट कर्जा निकाल्नेको संख्या लाखौ छ । कोरोनाको मारमा अधिकाँस उद्यमी परेका छन् । यसअर्थ अब प्रश्न उठ्छ उक्त कर्जा कतिसम्म र कसले पाउने हो ? यो विषय भने बहसको विषय बनेको छ । सरकारले यसलाई पुनरकर्जाको रुपमा मात्रै दिने हो या पूर्णकालीन कर्जाका रुपमा दिने हो ? पुनरकर्जा नै दिने हो भने पनि कुन कुन क्षेत्रले पाउने हो ? कर्जा र व्याजको विषयमा उठेको यो प्रश्न बहसमै सिमित हुन्छ या कार्यान्वयनजमा पनि आउन सक्छ ?
