गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसमा पुँजी वृद्धिको बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएका थिए । सो व्यवस्था ल्याउनेवित्तिकै विकास बैंकहरुले तत्काल असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर उनै नेपालले ल्याएको दोश्रो मौद्रिक नीतिको भने विकास बैंकहरुले पूर्ण रुपमा स्वागत गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा विकास बैंकहरुको छाता संगठन विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेसंग सहकर्मी नवराज कुँवरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
समग्रमा मौद्रिक नीति कस्तो आयो ?
मेरो व्यक्तिगत र एशोशियसनको तर्फबाट भन्नुपर्दा दुइ÷चार वर्ष यता आएका मौद्रिक नीतिभन्दा उत्कृष्ट मौद्रिक नीति आएको छ ।
कसरी उत्कृष्ट मौद्रिक नीति ?
किनभने हामीले सुझाव दिएका अधिकांश विषयहरु समेटिएका छन् । बैंकहरु नाफामुखीमात्रै हैन सेवामुखी पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीति आएको छ ।
बाणिज्य बैंकले २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति छ नि, हुन तपाईहरुलाई यसले छुँदैन । यद्यपी कसरी हेर्नुभयो यसलाई ?
अहिले तत्काललाई बाणिज्य बैंकहरुलाई दुई प्रतिशत लगानी गर भन्नु गार्हो हुन्छ । तर उनीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा यति समयभित्र यति प्रतिशत भनेर निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर दुई प्रतिशतलाई समेट्ने खालको विषय प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेको लघुवित्त कर्जाभन्दाबाहेक अन्य कर्जाहरुलाई पनि यसमा समेटियो भने मात्र यो सम्भव छ ।
हाइड्रो र कृषिमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने नीति आएको छ, विगतकै लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा यो कति सम्भव छ ?
हामीले त यसलाई एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने २० प्रतिशत अहिले पुर्याइसकेको छु । अहिले नेपालमा यत्रो विद्युत माग भईरहेको छ । उर्जाका लागि बढीभन्दा बढी हाइड्रोका प्रोजेक्टहरु आइरहेका छन् । लगानीका लागि रकम खोजिरहेका छन् । यो अवस्थामा मुलुकले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको तार्गेट राखेको छ । त्यसैले यो व्यवस्था मलाई बढी भएजस्तो लाग्दैन ।
भनेपछि यहाँको विचारमा बाणिज्य बैंकहरुले कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत लगानी पुर्याउन सक्छन ?
हो, सक्छन् । चालु आर्थिक वर्षको सवालमा भने मुलुकमा राजनीतिक, प्राकृतिक कारणले उतार चढाव आए । यी घट्नाहरुले केही प्रभाव पारेको हुन सक्छ । तर अब त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसैले १५ प्रतिशत पुर्याउन बाणिज्य बैंकहरुलाई कुनै गार्हो कुरा होइन ।
घरजग्गा कर्जामा कडाई गरिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभयो ?
यो त हामीले दिएकै सुझाव थियो । विशेष गरी काठमाडौँ र काडमाडौँ उपत्यकाबाहिर अस्वभाविक रुपमा घरजग्गाको भाउ बढेको थियो । यसरी अस्वभाविक रुपमा बढेको घरजग्गामा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दै गएभने बैंकको सम्पति जोखिममा पर्न सक्छ, बेलैमा कडाई गर्न जरुरी छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थियौँ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने तथा कुल कर्मचारी खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कसरी लिनुभाछ, तपाईहरु सक्षम हुनुहुन्छ यो व्यवस्था लागु गर्न ?
हुन त बैंकको समग्र खर्चलाई यसले बढाउँछ तर पनि हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमै लिएका छौँ । किनभने खर्च हुन्छ भनेर सञ्चालकदेखि कर्मचारी नै तालिम र वृत्ति विकासबाट टाढा रहनु वास्तवमै उचित थिएन । अहिले त यो बाध्यकारी व्यवस्थाका रुपमा आएको छ । यो पनि सकारात्मक छ ।
अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउँदा यहाँहरुले खुब विरोध गर्नुभाको थियो, आजभोलि शान्त देखिनुभाको छ, पुँजी पुर्याउने लक्षण हो ?
त्यतिबेला हामीलाई अलि अस्वभाविक लागेको थियो । तपाईले भनेजस्तै हामी असन्तुष्ट भएका थियौँ । त्यतिबेलाको अवस्थामा हामीलाई एकैपटक पुँजी वृद्धिको व्यवस्था लादिएको जस्तो लागेको थियो । तर अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी पुँजी वृद्धि गर्न सक्छौँ । नसक्नेहरु मर्जरमार्फत भएपनि राष्ट्र बैंकको नीतिअन्तर्गत आउनेछन् । ३०७४ असार मसान्तसम्ममा हामी राष्ट्र बैंकले भनेअनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्षम छौँ ।
वित्तीय साक्षरताको हकमा मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्यो ?
निश्चित रुपमा गर्यो । अहिले त मौद्रिक नीतिले बैंकका सञ्चालक, कर्मचारीलाई पनि वित्तीय साक्षरता आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुको वृत्ति विकासका लागि बैंकले आफ्नै लगानीमा तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने नीति नै ल्याएको छ । ग्रामिण भेगका लागि वित्तीय साक्षरता त्यही स्तरमा लागु हुन्छ तर बैंक सञ्चालक, कर्मचारीको स्तरमा आवश्यक पर्ने वित्तीय साक्षरताप्रति पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको छ ।
