१६ खर्बको रेसियोमा बजेट आउने तयारी, कोरोना केन्द्रीत होला कि ? परम्परागत ?

बैंकिङ खबर । सरकारले करिव १६ खर्बको बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउन व्यस्त छ । उता संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्रालय त्यसकै आसपासमा बजेट ल्याउने तयारी गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसैगरी, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरण, उत्पादनशीला रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धनमा समितिले जोड दिइएको छ । 

सन्सार कोरोनाको जोखिममा मौन अबस्थामा छ । विश्व अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो भनेर अनुमान गर्न सक्ने अबस्था छैन । कतिपय देशहरुले कोरोना स्थायी रुपमा रहने हुँदा दैनिकि काम सुचारु गरीसकेका छन् । कतिपय देशहरुले सतकर्ता अपनाएर कामलाई नयाँ शैलीमा अघि बढाउन थालेका छन् । नेपाल सरकारले यस्तो अबस्थामा पनि ठुला आयोजनालाई अघि सारेर सपना बाँड्ने काम गरीरहेको छ । कहिले रेल त कहिले पानी जहाज । सरकारका आयोजनाहरु एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन् ।

अल्मलिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

पटक पटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका २२ आयोजना अलपत्र छन् । कतिपयको कामै सुरु गरिएको छैन भने कतिपयको अध्ययन समेत भएको छैन । कतिपय आयोजना विगत २५ बर्षदेखि राष्ट्रिय आयोजनाका रुपमा राखिएका मात्रै छन् । कतिपयको अध्ययनमै अरबौं खर्च गरिएका छन् । योजना बनाउने र काम नगर्ने प्रवृतिले मेलम्ची जस्ता आयोेजना समेत बर्षौ बर्ष देखि अधुरा रहेका छन् । अधुरा योजना घोषणा मात्रै गर्ने प्रबृति झन् झन् हावी छ । सरकारले अघि सारेका करीब २ दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगत १० बर्षदेखि अलपत्र छन् । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि ४ बर्षदेखि ६ वर्षसम्म समय निर्धारण हुन्छ । समय निर्धारण गर्दै आयोजना अघि सार्दै गरेको १० बर्ष भइसक्दा समेत आयोजनाको काम सुरु नहुनु अत्यन्तै लज्जाको विषय बनेको छ ।  सरकारले एकपछि अर्को र अर्को पछि अर्को ठुला योजना मात्रै बनाउने गर्दा आगामी ५० बर्षसम्म पनि ति आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने अबस्था रहँदैन । जसको लागत खर्च मात्रै ६० खर्ब बढी लाग्ने अनुमान छ । जब कि सरकारको हरेक बर्ष कुल बजेट नै १५ खर्बको दायरामा छ । त्यसमध्ये विकास खर्चतर्फ ४० प्रतिशत मात्रै विनियोजन हुन्छ । सरकारको प्रशाशनिक खर्च हरेक बर्ष बढ्दै गएको छ । संघिय सरकार निर्माण भएपछि थप सरकारी खर्च बढेको छ ।

अधुरा आयोजना 

अधुरा योजना घोषणा मात्रै गर्ने प्रबृति झन् झन् हावी छ । सरकारले अघि सारेका करीब २ दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगत १० बर्षदेखि अलपत्र छन् । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि ४ बर्षदेखि ६ वर्षसम्म समय निर्धारण हुन्छ । समय निर्धारण गर्दै आयोजना अघि सार्दै गरेको १० बर्ष भइसक्दा समेत आयोजनाको काम सुरु नहुनु अत्यन्तै लज्जाको विषय बनेको छ । प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक सबै प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने २ सय ६८ स्थानीय तहमा सडक पुगेका छैनन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्ने लक्ष छ । सरकारले विगत देखिनै चीन तथा भारत जोड्ने रेलमार्गको ठुलो चर्चा छ । चिनका लागि रसुवागढी–काठमाडौं र भारतका लागि वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि हरेक बर्ष यो आयोजना प्राथमिकतहमा रहँदै आएको छ । नेपालका तर्फबाट रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन समेत भएको छैन । कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास तीन वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम छ अध्ययन भने भएको छैन । १ लाख ३० हजार रोपनीमा काठमाडौं उपत्यकामा चार आधुनिक सहरको विकास गरिने लक्ष छ । १० वर्षे योजनाको रुपमा यो योजना अघि सारेको छ । २५ बर्षदेखि थाँती रहेको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य पनि छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अन्तरगत तामाकोसी, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजना, माडी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाइने योजना छ । पश्चिम सेती आयोजना, दूधकोसी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाm पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिने भनिएको परियोजना हो । सरकारको सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष छ । तेल आपूर्ति र भण्डारण गर्ने चार परियोजना अघि सारीएको छ ।  

कोरोना संक्रमणको जोखिम

कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अबस्था नहुँदा सरकारले यो विषयबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई बढी जोड दिनु पर्छ । तर सरकारले यस विषयलाई गौढ ठानेको देखिन्छ । रेमिट्यान्सले धानीएको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स नै कति घट्छ भनेर भन्न सक्ने अबस्था छैन । यतिबेला विश्व नै लकडाउनको पेरिफेरिमा छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा खासै केही कुरा नसमेटिएको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् । जसबाट नीजि क्षेत्र समेत सन्तुष्टि छैन । नीजि क्षेत्रलाई सरकारले अवमुल्यन गरेर अघि बढीरहेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा नीजि क्षेत्रको छाता संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पाएको छैन । रोजगारिका समस्या बढ्ने, विदेशबाट युवाहरु फर्कने, विदेशमा उत्पादन भएको खाद्यान्न महंगिने तथा विश्वमै खाद्य संकट आइपरे आयात नै बन्द हुने अबस्था देखा परेको छ । जसका कारण भारत जस्तो शक्तिशाली मुलुकले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको छ । यो अबस्थामा कोरोना संक्रमणले पार्ने प्रभावमा सरकारको बजेट केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।