बैंकिङ खबर । सरकराले दोस्रो पटक घोषणा गरेको राहत प्याकेज पर्याप्त नरहेको उद्योगी–व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । एक महिना बढी समयदेखि लकडाउन हुँदा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प अवस्थामा रहेकाले थप राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने उद्योगीहरुको माग छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
चैत मसान्तसम्मको कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात् वैशाख, जेठ र असारको ब्याजमा छुट दिन राष्ट्र बैंकले भनेको हो । राष्ट्र बैंकको ६५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा लिखित मन्तव्य सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चौथो त्रैमासको ब्याजमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरेको हो । तर, यो सहुलियत सबै ऋणीहरूले भने पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सहुलियत पाउन कोरोनाबाट प्रभावित भएकै हुनुपर्नेछ । खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योगले यो सुविधा पाउने छैनन् । यसैगरी, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले समेत यो सुविधा नपाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन क्षेत्र, हवाई उड्डयन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र निर्यात उद्योगहरुले यो सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कसले के भने ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले कुल गाह्रर्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्र धराशाही हुने खतरा बढेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अहिले आएको प्याकेज ठिकै भए पनि पर्याप्त नभएको बताए । पहिलो प्याकेजमा चैतमा तिर्नु पर्ने कर्जा असारमा तिरे हर्जना नलाग्ने र चैतमै तिरे ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले मंगलबार २ प्रतिशत ब्याज छुटको योजना ल्यायो । मंगलबारै परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वेशा, जेठ र असारसम्मको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको सहुलियतले निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले जुन किसिमले आउनु पर्ने हो त्यसरी सहुलियत नआएको उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले संसारका धेरै केन्द्रीय बैंकहरुले स्पेशल सहुलियत प्याकेजहरु ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसबाट सिक्न नसकेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले खुला दिलले सहुलियत घोषणा गर्न नसकेको बताए । ‘लकडाउनपछि राष्ट्र बैंकले २ पटक सहुलियत प्याकेज भनेर घोषण र्गयो, तर दुबैले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्ने देखिएन’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बचाउनका लागि जुन खुला दिलले प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो त्यो ल्याएन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले ल्याएको सहुलियतले धेरै खुसी हुन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट हुने भने पनि त्यो सबैले पाउन नसक्ने भएकाले यसलाई सहुलियतको रुपमा लिन नसकिएको उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूका लागि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, यसरी छुट दिँदा आधार दर (बेस रेट) भन्दा कम ब्याजदर बनाउन बैंक बाध्य नहुने भनिएकाले यो २ प्रतिशत पनि पाउन मुस्किल रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उद्योगीहरुको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोरले राष्ट्र बैंकको सहुलियतलाई सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । तर थप इाकेज भने ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले बढायो पुर्नकर्जा कोष
निजी क्षेत्रले उठाउदै आएको अर्को विषय भनेको पुर्नकर्जा कोषको पनि हो । हाल ६० अर्बको रहेको यो कोषलाई बढाउन निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सीमा बढाएर एक खर्बकोबनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकरण भट्ट कोष वृद्धि गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब पुनर्कजा कोष एक खर्बको हुनेछ । आवश्इकता अनुसार थप बढ्न सक्ने समेत उनले बताएका छन् । १४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग व्यवसायमा असहज अवस्था आएको भन्दै पुनर्कर्जा कोष एक खर्बको बनाइने निर्णय गरेको थियो ।
