जारी लकडाउनमा शेयरबजार खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से दोधारमा देखिएका छन् । बजार खोल्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका यी दुवै संस्थाले वैशाख १५ पछि लकडाउन थपिँदा २५ गतेसम्म नै बजार बन्द हुने बताए । अब लकडाउन जारी रहे पनि वैशाख २५ पछि बजार खोल्ने भनाइ यी दुवै संस्थाका प्रमुखले मंगलवार बताए ।
अनलाइन सिस्टममा रहेका धेरै कमजोरी नसुधारी पूर्ण अनलाइनमा जाने भन्ने कुरा अझै त्यति सहज देखिँदैन । तर, लकडाउनको समय शेयरबजारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउने अवसर हो ।
लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बन्द नरहने भनी सरकारले बताएको थियो । त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था आंशिक रूपमा खुले तर शेयरबजार खुलाउनेतर्फ सम्बद्ध संस्था र सरकारको पनि ध्यान गएन । लगानीकर्ता भने बजार खोल्नुपर्छ र खोल्नु हुँदैन भनी अहिले पनि दुई खेमामा बाँडिएका छन् । लकडाउन भएका धेरैजसो देशले शेयरबजार बन्द नगरेकाले नेपालमा पनि खुला राख्नुपर्छ भन्ने आवाज केहीको छ । तर, नेपालको शेयरबजार अनलाइन भने पनि यो पूर्ण स्वचालित बनिसकेको छैन । त्यही भएर बोर्ड र नेप्से दुवैले बजार खोल्न सक्रियता नदेखाएका हुन सक्छन् ।
बजार खोल्नुपर्छ र खोल्नु पर्दैन भन्ने तीव्र ध्रुवीकरण भएकाले पनि बोर्ड र नेप्सेले निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको मौनता भने रहस्यमय देखिन्छ । मानौं, उसको विचारमा अर्थतन्त्रमा शेयरबजारको कुनै अर्थ छैन । त्यही भएर राहतको प्याकेज ल्याउँदा शेयरबजारबारे केही पनि उल्लेख भएन ।
बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीहरूले पूर्ण अनलाइनमा जाने भनेर जति बताए पनि यसमा थुप्रै समस्या छन् र यो चाँडै नै समाधान हुन सक्ने पनि कमै सम्भावना छ । पहिलो शेयरबजार अनलाइन भए पनि धेरै लगानीकर्ताले अनलाइन सेवा लिएका छैनन्, नलिनुमा कारण पनि छ । अनलाइन सेवा लिए पनि शेयर र भुक्तानीको राफसाफ अनलाइन हुन सकेको छैन । यसमा कानूनी, प्रविधिगत र व्यावहारिक समस्या छन् । अनलाइन कारोबार राफसाफका लागि ग्राहकको खातालाई ब्रोकर खातासँग आबद्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसमा कानूनी अड्चन छ । त्यस्तै रियल टाइममा डीपी चेकिङ हुन नसक्दा क्लोजआउटको समस्या हुन सक्छ ।
अनलाइन भुक्तानी गर्न नमिलेकाले ब्रोकरकहाँ धितो राख्नुपर्ने र भुक्तानीका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भएपछि अनलाइन लिनुको खासै अर्थ पनि देखिँदैन । त्यसैले अनलाइन राफसाफको व्यवस्था नगरी अनलाइन प्रभावकारी हुने देखिँदैन । सिस्टमले मल्टिपल डीपी नदेखाउँदा अर्को समस्या देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर अनलाइन किन्न नपाउने व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ता यसप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन् । ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर किन्दा पान अनिवार्य गरिएको छ । तर, अनलाइनमा यसबारे कुनै व्यवस्था छैन । आईपीएसबाट भुक्तानी गर्न सकिने तर्क गरिन्छ । तर, हस्ताक्षर सनाखत गर्न बैंक जानैपर्ने भएपछि त्यो व्यावहारिक देखिँदैन । अर्को, त्यसमा अतिरिक्त शुल्क किन तिर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिहाल्छ । त्यसैले अनलाइन सिस्टममा रहेका धेरै कमजोरी नसुधारी पूर्ण अनलाइनमा जाने भन्ने कुरा अझै त्यति सहज देखिँदैन ।
तर, लकडाउनको समय शेयरबजारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउने अवसर हो । अनलाइन कारोबारका लागि आवश्यक धेरैजसो तयारी भइसकेकाले बाँकी काम पूरा गरेर सबै लगानीकर्तालाई यसमा अभ्यस्त बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ । नेपालको शेयरबजारमा आधुनिकीकरणको गति सुस्त छ । त्यसो हुनुमा नियामक, बजार सञ्चालक र सरकार पनि हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छन् । लकडाउनका बेला अनलाइन कारोबारका लागि अवसर हो । नेप्सेले बाँकी काम पूरा गरेर स्वचालित बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
