बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आइसकेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ कदम खासै चालेको छैन । कोरोना संक्रमण पछिको नोक्सानी अर्थतन्त्रका बारे अध्ययन गर्न एक समिति बनाइएको छ । यस बाहेकका अन्य निर्णय गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन पर्खदै गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ । त्यस्तै व्यबसायी र वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरु पनि राष्ट भन्दा अर्थमन्त्रालय चाहार्ने गरेका छन् । अहिले व्यवसायीहरु, बैंकरहरु, संघसंस्थाहरु राष्ट्र बैंकको कामका लागि अर्थमन्त्री भेट्छन् । गभर्नरले पनि अर्थमन्त्रीकै निर्देशन पर्खन्छन् ।
क्षमतावान राष्ट्र बैंकप्रतिको अंकुश
अर्थमन्त्री आफै वित्तीय अंकुशकर्ता भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामाथि केही प्रश्नहरु उठेका छन् । बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र यसबाट अछुतो छैन । जो सिंगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । बैंकमा संचालक विना बैंक वित्त र बैंकर्स विनाको बैंकवित्त दुवै कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो । यहाँ धेरै क्षेत्रमा राजनीति भएको छ । राजनीतिबाट अलिक अलग र पूर्ण रुपमा व्यबस्थापनको नमुना बनेको नेपालको कुनै क्षेत्र छ भने त्यो बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र मात्रै हो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आफैमा सक्षम छ । कहिलेकाँही यदाकदा केही राजनीतिक रंग देखिए पनि काममा नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि खोट लगाउने कुनै आधारहरु छैनन् । छिमेकी देश भारतकै बैंकहरुमा खराव कर्जा १२ प्रतिशतसम्म पुग्दा नेपालमा खराव कर्जा सिमित बैंकमा पनि ३ प्रतिशत भन्दा माथि छैन, धेरैजसो २ प्रतिशत भित्रै रहेका छन् । देशको समृद्धिका लागि लोकसेवा लडेरै अहोरात्र खटेर काम गर्ने कर्मचारी कहीँ कतै छन् भने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमै छन् । पारदर्शी र सक्षम नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विशिष्ट व्यक्ति हुन् । देशको अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा लैजानका लागि व्यबस्थापन विषय अध्ययन गरेर ट्यालेन्ट बटुलेका करिव १४ सय जना नेपाल राष्ट्र बैंकमा दक्ष जनशक्ति रहेको छ । यस्तो दक्षता न मन्त्रीमण्डलमा हुन्छ, न सिंहदरबारका कर्मचारीमा । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म स्वयत्त रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता खोस्न सरकार, मन्त्रीपरिषदका सदस्य र विशेषगरी हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समेत लागिपरेको अबस्था छ । वित्तीय अनुशाशन र वित्तीय शिक्षा सिकाउने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिबाट अलग राख्न अत्यन्तै जरुरी समय आएको छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएर डा. चिरंजीवि नेपाल प्रवेश गर्दा राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरु र साँसदहरु बैंकको संचालक र अध्यक्षसम्म थिए । राजनीतिबाट बैंकवित्तलाई अलग राख्नुपर्ने अबधारणबाट हाल ऐन संसोधन भएको छ । जसले गर्दा बैंक संचालकलाई राजनीतिक दलको नेताबाट मुक्त गरेको छ । तर पछिल्लो समय संसदमा विचाराधिन अबस्थामा रहेको बाफियामा केही कुरा राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता खोस्नकै लागि केन्द्रीत छ । यसकारण राष्ट्र बैंकको स्वयत्तताका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले बोल्ने बेला आएको छ । ता कि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको काँधले मात्रै नथाम्न सक्छ ।
संचालक र बैंकर्सको विवाद
हालसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा छिटफुट सामान्य घटना बाहेक संचालक र बैंकर्सहरुबीच राम्रो सन्तुलन रहँदै आएको छ । संचालक समितिबाट दिईने सुझाव र गर्ने निर्णयकै आधारमा व्यबस्थापन पक्षले गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यबसाय र उद्यमशीलतामा हात हालेका हजारौं व्यक्तिले लगानी नगर्ने हो र लगानीकर्ताहरु ऐस आरामले जीवन विताउनतर्फ लाग्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र कदापी चल्न सक्दैन । यस कारण कसैले पनि कमाएको पैसामाथि राज्य, राजनीतिक दलका नेता वा अन्य कुनै वर्गले खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ । तर हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो देखिँदैन । पैसा कमाउनेहरुलाई चारैतिरबाट धकेलेर भित्तैसम्म पु¥याउने परिपाटी छ । यो परिपाटीलाई राजनीतिक दलले समेत साथ दिएका छन् । सिंहदरवारको वरीपरि हजारौं राजनीतिक कार्यकर्ताले बिचौलीयाको काम गर्दछन् । जसले खोजि खोजि व्यबसायीका नराम्रा कुरा सरकारी संयन्त्रसम्म पु¥याएर चन्दा उठाएरै जीवन धानेका छन् । यो चंगुलबाट अलिक पर रहेको बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा विस्तारै राजनीतिक धमिलो पस्दैछ । हाल बैंक संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मध्यम तथा साना व्यबसायीहरुलाई कर्जामा १ प्रतिशत व्याज कम गर्ने निर्णय ग¥यो । जुन निर्णयलाई बैंकर्स संघले अस्वीकार मात्रै गरेन राजनीतिक दवाव समेत सृजना गरी गभर्नर र अर्थमन्त्रीसमक्ष यो कुरा नराम्रो हो भनेर फैलायो । यसपछि हाल बैंकर्स र संचालकहरुबीच खटपट सूरु भएको छ । बैंक संचालकहरुको निर्णय खासमा खराब थिएन । साना र मझौला उद्योगीलाई राहत थियो । त्यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई थिएन सबै बर्ग र तप्काका लागि थियो । यसमा अझ उत्पादन क्षेत्रमा सहभागि भएका उद्यमीलाई केन्द्रीत गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुनसक्ने थियो । हो परिसंघले सरकारसँग मागका रुपमा राखेका केही विषय सान्दर्भिक छैनन् । तर साना उद्यमीलाई एक प्रतिशत व्याज कम गर्ने विषय खराब होइन र यही विषयलाई लिएर बैंकर्सहरु विरोधमा उत्रनु पनि जायज होइन । यो घटनाले बैंक वित्तमा कार्यरत कर्मचारी र मालीकलाई अलग गरेको छ । अलग गर्नु मात्रै नराम्रो हुँदैन तर यसले कालान्तरमा बैंकवित्त क्षेत्रलाई नै धक्का लाग्ने नतिजा ल्याउने संकेत देखाएको छ । बैकिङ क्षेत्रलाई राम्रो रोजगारीको क्षेत्र मानिन्छ । यदी कुनै क्षेत्र धेरै तलव खाने क्षेत्र छ भने त्यो बैंकिङ क्षेत्र नै हो । हाल एउटा बैंकर्सले मासिक २० लाखसम्म तलव लिएको अबस्था छ । यसरी हेर्ने हो भने बैंकमा लगानी गर्नेले पनि सोही अनुसारको नाफा खोज्नुलाई नाजायज मान्न मिल्दैन । जब संचालकको आखाँबाट धेरै तलव लिएको देख्ने र बैंकर्सको आँखाबाट संचालकले धेरै नाफा लिएको देख्ने हो भने अबस्था विग्रनतर्फ जान्छ । यहाँनिर व्यबस्थापन पक्ष र संचालक पक्षबीच बीच आएको फाटोले त्यहाँसम्म पु¥याउँछ । जव संचालकको आँखाबाट २० लाख तलव बुझ्ने बैंकर्सलाई त्यही नजरले हेरीन्छ यसको धक्का धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको ऐन
हाल राष्ट्र बैंकलाई स्वयत्त रहने भनेर परिभाषित गरिएको छ । हालको ऐनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउन असक्षमता पृष्टि गर्ने कुराहरु तोकेर मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । तथापी सरकारले गभर्नरलाई काममा बिलम्ब गरेको वा कुनै बैंकको काम नगरिदिएको जस्ता विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रन्त्रलयले अघि सारेको छ । यस विधेयक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको नयाँ विधयेकमा प्रावधान परिवर्तन गरेर गभर्नर हटाउन सजिलो बुँदा अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै संशोधन विधयेक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ । यो विधेयक पास भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा थप अस्थीरता सृजना हुने छ । राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक गतिविधिकै आधारबाट गभर्नरलाई हटाउन सक्ने आशय देखिन्छ । त्यसमाथि कतिपय बैंकहरु राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिबाट संचालीत छन् । ती बैंकका फाइलहरु अड्कीएमा वा ती बैंकले चाहेको काम राष्ट्र बैंकले नगरेमा गभर्नरलाई नै सरकारले हटाउन सक्ने बाटो खोल्ने छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयत्त ढंगले अघि बढेको छ । तथापि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीको ठुलो दवाव सृजना भइरहेको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
