बैंकिङ खबर । सहकारीको नियमनकारी निकायले कुनै आधिकारीक निर्देशन र जानकारी नदिएपछि सहकारी संचालनमा भद्रगोल अबस्था सृजना भएको छ । कोरोना महामारीका बेला सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरुले रकम निकाल्न पाएका छैनन् । लकडाउनको अबस्थामा कतिपय सहकारीले लकडाउन छ, कार्यालय खोल्न सकिँदैन लकडाउनपछि आउनुस् भन्ने गरेका छन् । सहकारीहरुले आफ्ना नजिकका सदस्यलाई मात्रै जम्मा गरेको रकम दिनेगरेको र सहकारीमा जम्मा गरेको रकम झिक्न नपाएको गुनासाहरु बढ्न थालेका छन् । सहकारी विभागले कोरोना महामारीका विषयमा कुनै नीति, विज्ञप्ति र सूचना समेत जारी गरेको छैन । सहकारी विभागले वास्ता नगरेपछि सेवा दिनेबारे नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले आफ्ना सदस्यलाई सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन जारी गरी महामारीको अवधिमा कम्तिमा २५ प्रतिशत तरलता सुनिश्चित गरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्न भनेको छ । त्यसैयरी उसले जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल बनाउन भनेको छ । कतिपय सहकारीले (नेफ्स्कून) को निर्देशनलाई खासै वास्ता गरेका छैनन् । अधिकाँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु (नेफ्स्कून) मा आबद्ध रहेका छन् । (नेफ्स्कून) बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निर्माण गरेको छाता संस्था हो । नियमनकारी निकाय भने सहकारी विभाग हो ।
सहकारी विभागले आफ्नो वेभ साइटमा राखेको आफ्ना कामहरुलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ ।
विभाग नेपाल सरकारको नियामक निकाय हो । सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रशासकीय प्रक्रिया हो तर यो शैक्षिक प्रक्रिया पनि हो । प्रायः नियमनमा प्रवर्धन सेवाहरू समेत पर्दछन् । यसरी विभागका कार्यहरूलाई (क) नियमन (ख) प्रवर्धन र (ग) प्रशिक्षण गरी तीनोटा शीर्षकअन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।
क. नियमन
विभागीय नियामक सेवाहरू सहकारी संस्थाहरू सिद्धान्तअनुरूप चल्दछन्, तिनले प्रचलित कानुनको पूरै पालना गर्दछन् र ती दुष्कर्मबाट संरक्षित हुनुका साथै राम्ररी शासित छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नमा हुन्छन् । विभागका केही नियमन कार्यकलाप यस्ता छन् :
- सहकारी संस्थाको दर्ता
- सहकारी संस्थाको निरीक्षण
- सहकारी संस्थाको विनियममा संशोधन स्वीकृति
- प्रणालीगत, गैरस्थलगत एवं स्थलगत अनुगमन
- गुनासो सुनुवाइ
- लेखापरीक्षण कार्यको अनुसरण तथा सहकारी संस्थाले कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण नगराएकोमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति
- सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण
- सन्दर्भ ब्याजदर, सेवा तथा नवीकरण शुल्क निर्धारण
- सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता एवं कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि निर्देशन
- उपचारात्मक उपायहरू
- समस्याग्रत सहकारी संस्था घोषणाको सिफारिस
- प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग नियमन सहकार्य
- सहकारी संस्थाको एकीकरण, विभाजन, स्थानीयकरणलगायत पुनर्गठनका कार्यहरू
- सहकारी संस्थाको विघटन र लिक्विडेटरको नियुक्ति
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जस्ता अन्य सम्बन्धित कानुनका प्रावधानहरूको पालना ।
ख. प्रवर्धन
विभागले कुनै प्रवर्धन कार्यकलाप गर्दा—
- समस्याको अनुभूति मिल्ने;
- साझा स्वामित्वको भावना जगाउने;
- कार्यमूलक सञ्जालीकरणमा सघाउने;
- प्रयत्नहरूमा परिपूरकता सुनिश्चित तुल्याउने;
- पुनः रचनाका अवसरहरूको सर्वेक्षण गर्ने;
- आसलाग्दा व्यावसायिक विचारहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने र
- स्व–शासकीय संयन्त्रहरू स्थापित गराउने हेतु लिएको हुन्छ ।
विभागका प्रायः सञ्चालन हुने प्रवर्धन गतिविधिमा देहायका पर्दछन् :
- जनचेतना अभियानहरू;
- खास समूहहरू (जस्तै– बेरोजगार श्रमिक वा भूमिहीन कृषक) का सहकारी संस्था गठन;
- एकीकृत तथ्याङ्क-आधार सृजना एवं उपलब्धिहरूको प्रक्षेपण
- सहकारी व्यावसायिक आयोजना वा सुधारका पहलकदमीका लागि बीउपुँजी, स्थिर पुँजी एवं कार्यक्रम अनुदान र
- भन्सार महसुल वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुटजस्ता विशेष वित्तीय प्रोत्साहनका लागि सिफारिस ।
ग. प्रशिक्षण
विभागका प्रशिक्षण क्रियाकलापहरू ज्यादातर प्रादेशिक तथा स्थानीय अधिकारीहरूका अग्रसरताहरूको सहयोगका लागि चलाइन्छन् । काठमाडौँको सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशेषीकृत नियमन, व्यवस्थापन र नेतृत्व प्रशिक्षण दिइन्छ । यो स्रोत केन्द्र पनि हो र अनुसन्धान, सामग्री विकास एवं प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा घना रूपमा संलग्न हुन्छ ।
