गभर्नर छनौट : विधि र प्रकृया (राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेका गभर्नरका अधिकारसहित)

बैंकिङ खबर । कुनै पनि मुलुकमा सरकारको बैंकका रुपमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले काम गरेको हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंक संचालनका लागि दक्ष गभर्नरको आवस्यकता हुन्छ । नेपालमा सरकारको बैंक र बैंकहरुको पनि बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय भएकाले गभर्नर छानिने प्रक्रिया, काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा सबैले जानकारी राख्नु पर्छ ।

कसरी छानिन्छन् गभर्नर :
गभर्नर छान्न एउटा समिति गठन गरीन्छ । गभर्नर सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्री रहेका हुन्छन् । समितिबाट सिफारिस भएकाहरु बाट एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । समितिले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विज्ञ ब्यक्तिहरूबाट दुईजना छान्नेछन् भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु बाट एक जना छान्नेछन् । यसरी समितिले कुल ३ जनाको नाम सिफारीस गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछ र परिषदले तिनै सिफारिस नामबाट एक जनाको नाम स्वीकृत गरी गभर्नर नियुक्त गर्छ ।

नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना पहिला नियुक्त गरी सार्जजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको हुन्छ । यसरी नियुक्त भएका गभर्नरको आफ्नै काम कर्तव्य र अधिकार हुन्छ । ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारका कामहरु गभर्नरले गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले तेकेको गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु :
• संचालक समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने । 
• बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने । 
• बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने । 
•अन्तराष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने। 
• मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने। 
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने । 
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने । 
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने । 
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने । 
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने । 
• सुन तथा अन्य बहमुल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । 
• बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने । 
• आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने । 
• बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने । 
• बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने । 
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । 
• सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *