बैंकिङ खबर । सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन पालना गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ । विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका १२२ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । विभागले सहकारी सदस्यको पहिचान (केवाईएम) अद्यावधिक राख्नुपर्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न एवम् सम्पत्तिको वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने उपायको अबलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, सीमा कारोबारको स्रोत खुलासा गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाको जोखिम पहिचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सीमा कारोबारको प्रतिवेदन (टीटीआर) अनुसार कारोबार सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय ईकाईमा पठाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी (कम्प्लायन्स अफिसर) नियुक्त गरी त्यस्तो अधिकारीको विवरण विभागमा बुझाउनुपर्ने लगायतका निर्देशन विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई दिएको थियो । तर यसको कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा कडाई भएपछि सहकारीप्रति निक्षेप बढेको छ ।
