बैंकिङ खबर । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषयमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको सहमतिको स्मरण गराउँदै बैंकरहरुले नवनियुक्त श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पत्र लेखेको छ । संघले दोहोरो कर र ६० बर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने बिषयमाथि प्रश्न गरेको छ भने निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति जनाएको छ । यसअघिका मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भएको सहमतिका बारेमा स्मरण गराउँदै संघले सहमतिको पालना भएमात्रै कोषमा जाने जनाएको छ ।
कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु परेको गुनासो गर्दै बैंकर्सले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । यसैगरी ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएकाले यसलाई सच्याउनु गर्ने उनीहरुको माग छ ।
तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यस विषयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि बैंकरहरु मंसिर पहिलो साताभित्र कोषमा दर्ता भइसक्ने निर्णयमा पुगेका थिए । तर, त्यसअघि नै विष्ट पदमुक्त भएपछि बैंकर्सले सहमतिका विषयमा नयाँ श्रममन्त्रीलाई स्मरण गराएका हुन् ।
त्यस्तै, संघले सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न नयाँ मन्त्रीसँग माग गर्दै विभेदका बुँदाहरु पठाएका छन् ।
सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित एकमुष्ट पैसा पाउँछ । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि यो सबै सुविधा छैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । तर, निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
