बैंकिङ खबर । नियमन कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेपछि सरकारले सहकारीमाथि कठोर नीति अपनाउन थालेको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन कार्यान्वयनमा कडाई गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्तिको स्रोत खाजिने भएकाले कालोधन लुकाउने माध्यम सहकारी बनेको छ । देशमा झन्डै ३५ हजार सहकारी संस्था संचालनमा छन्, जसको नियमनको अवस्था कमजोर छ । यसै अवस्थाको फाइदा उठाएर कतिपयले अवैध तरिकाले कमाएको धन सहकारीमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सहकारीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न थालिएको छ ।
सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ को प्रावधानअनुसार २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशनको दफा ३ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले अनुसूची २ बमोजिम सदस्य पहिचान र सोको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले अधिकारीको जिम्मेवारी पनि तोक्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
तर, यी निर्देशनहरुको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको छ । जसकारण सरकारले अनुगमन नै थालेको छ । अनुगमनका क्रममा निर्देशिकाको पालना नगरेको देखिएमा विभागले आवश्यक कारबाही पनि अघि बढाउने भएको छ । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा २० वटा सहकारीमा अनुगमन गर्ने योजनासहित विभागले कारबाही अघि बढाइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ सहकारीको अनुगमन भएको थियो ।
