बैंकिङ खबर । ‘बिग मर्जर’ को बिषय पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति बैंक मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर नै नीति सार्वजानिक गर्ने तयारी गरेको जनाउ गरिसकेको छ । असार अन्तिम साता मौद्रिक नीति सार्वजानिक हुने निश्चित भइसकेको छ । यसैबीच, मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, मर्जरका लागि बैंकहरुले मौद्रिक नीतिमा के अपेक्षा गरेका छन्, मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई के कस्ता सुविधाहरु दिएर मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक छ, लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरुमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ खबर डट कमका लागि पत्रकार दिलु कार्कीले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल बङ्गलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
मौद्रिक नीतिमा नेपाल बैंकर्स संघको अपेक्षा के छ ?
मौद्रिक नीतिको बारेमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा २८ वटा बुदाका सुझाव पेस गरिसकेको छ । बैंकहरुलाई विगतदेखि नै लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । त्यसलाई सहज हुने गरि र ब्याजदरलाई स्थायित्व कायम गर्ने गरि मौद्रिक नीति आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र त्यस्तै किसिमको मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा छ ।
मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको बिषयले प्राथमिकता पाएको छ । बिग मर्जर बैंकिङ क्षेत्रको आवश्यकता हो कि बाध्यता हो ?
यस बर्षको बजेटमा ठुला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने छ भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसैलाई मध्य नजर गरेर राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीति सार्वजाजिक गर्छ भन्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ । यो समयको आवश्यकता पनि हो । किन भने सिमित स्रोत तथा साधनमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ, गलत अभ्यासहरु शुरु भएको छ । ब्याजदर क्रमिक रुपले बढ्न जाँदा बैंकर्स संघले बैठक नै बसेर सहमति गरि ब्याजदरलाई स्थायित्व दिनपर्ने अवस्था सम्म सृजना भएको थियो । जब कि यो डिमान्ड र सप्लाई बजार आफैँले तय गर्नुपर्ने हो । संख्या धेरै भएर यस्तो समस्या उत्पन्न भएको भए ठुला बैंकहरु मर्जरमा गएको राम्रो ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई के कस्तो सुविधा दिने भनेर राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा बैंकहरुलाई भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सुविधाहरु दिएर प्रोत्साहन गरिन्छ भनेर बैंकहरुले मर्जर पार्टनर खोज्न लागि सकेका छन् । मौद्रिक नीतिबाट अलि बढि सुविधाहरु दिएर स्वतःस्फुर्त रुपमा मर्जरमा जाने वातावरण भयो भने मर्जरको नीतिले चाँडो पुर्णता पाउँछ ।
मर्जरको वातावरण भन्नाले के के पर्छन् । कस्ता सुविधा पाए भने बैंकहरु स्वतःस्फुर्त रुपमा मर्जरमा जान्छन् त ?
बैंकहरुलाई जबरजस्ति मर्जरमा लैजानुभन्दा उनीहरुलाई आफैँ आवश्यकता महशुस हुन दिनुपर्छ । बैंकहरुले ठुला तथा सक्षम बैंक भएर ठुला लगानी गर्न सकियोस् भनेर महशुस गरि मर्जरमा जाने वातावरण सृजना हुनुपर्छ ।
बजेटमा मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई १ बर्ष करछुट दिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर हाम्रो माग र आवश्यकता भनेको ५ बर्ष हो । सरकारले प्रत्येक १/१ बर्ष थप गरिरहेको छ । सरकारले अगामी बजेटमा पनि थप्ला भनेर आश गरेका छौँ । जबसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने संख्यामा बैंकहरुको संख्या आइपुग्दैनन् तबसम्म सरकारले करछुटको सहुलियत दिनु नै पर्छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजानिक हुनुभन्दा अगाडि मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाई सक्नु भनेर गभर्नरबाट निर्देशन भएको छ । यो कतिको सम्भव छ ?
मौद्रिक नीति अषाढ मसान्तसम्ममा सार्वजानिक हुन्छ । त्यो बेलासम्म राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाउनु भनेको छ । त्यो समयमा प्रतिवद्धता आउन भने सम्भव छैन । किनभने मर्जर आफैँमा जटिल प्रकृतिको हुन्छ । मर्जरको प्रकृया नै लामो हुन्छ । सम्भावना भएको पाटर्नरसँग वित्तीय तथा कर्मचारी संमायोजनदेखि बैंकको नाम के राख्ने, स्वाप रेसियो के हुने, संचालक समिती, कार्य समिती के हुने भन्ने कुराहरु छन् । ति सबै कुराहरुको छिनोफानो भएर मात्र मर्जरको प्रतिवद्धता दिने हो । तर केहि बैंकहरुको प्रतिवद्धता भने मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकमा जान्छ ।
त्यसो भए बैंकहरुले मर्जरको प्रकृयामा अगाडि बढ्न मौद्रिक नीतिको नै प्रतिक्षा गरेका हुन् त ?
विगतमा पनि मर्जरको लागि छलफलहरु चलि नै रहेका थिए । केहि बैंकहरु त मर्जरको सहमतिका नजिक पनि पुगि सकेका थिए । केहि बैंकहरुले भर्खर छलफलको प्रकृया अगाडि बढाएका छन् । समग्रमा केहि बैंकहरु मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि मर्जरको पटर्नर खोजी लिखित प्रतिवद्धता लिएर राष्ट्र बैंक पुग्ने सम्भावना भने छ । तर मौद्रिक नीति पश्चात भने मर्जरको पहल व्यापक रुपमा हुन्छ र २/३ महिना पश्चात नै मर्जर नीतिको निष्कर्ष निस्किन्छ ।
बैंकहरुले पनि महशुस गरिसकेका छन्, मर्जर समयको आवस्यकता भइसकेको छ भनेर । तर मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिन्दै अलि बढी सुविधाहरु आउलान भनेर बैंकहरुले मौद्रिक नीतिलाई पर्खिएका हुन् । सरकार नियमक निकायले जबरजस्ती मर्जर भन्नु भन्दा सहुलियत दिएर बैंकहरु आफैलाई मर्जरको आवश्यकता महशुस गराउनु पर्छ । त्यहि भएर सरकार तथा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
विगतमा पनि पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाएको थियो । अब मर्जर नीतिमा पुँजीवृद्धि समावेश हुने कतिको संभावना देख्नु भएको छ ?
राष्ट्र बैंकले ३ बर्ष अगाडि पनि पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएर बैंकको संख्या घटाएको हो । पुँजीवृद्धि संगै राष्ट्र बैंकको मुख्य उदेश्य त्यो बेला पनि बैंकको संख्या घटाउनु नै थियो । राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिको लक्ष्य हासिल भने ग¥यो । तर बैंकको संख्या भने ख, ग र घ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मात्र संख्यामा कमि आए । क वर्गका बैकहरुको संख्यामा भने अपेक्षाकृत कमि आउन सकेन । राष्ट्र बैंकको उदेश्य क वर्गका बैंकहरुको संख्या पनि कम हुन भन्ने रहेछ । तर धेरै संस्थाहरुले बोनश शेयर, एफ पिओ र राइट शेयर जारी गरेर पुँजीवृद्धि गरेका हुनाले संख्यामा कमी आउन सकेन । भर्खरै बैंकहरुको ठुलो मात्रामा पुँजीवृद्धि भएको छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिको भन्दा बैंकको संख्या घटाउने नीति नै अवलम्वन गर्छ ।
मर्जर कै चर्चा चलिरहन्दा नेपाल बंगलादेशले मर्जरको लागि के योजना बनाएको छ ?
हामी पनि राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको निर्देशन भित्र नै रहेर काम गर्ने हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि मर्जरका लागि प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा दिन्छ तर यसमा अलि समय लाग्छ । हाम्रो बैंक जोईन्ट भेन्चर बैंक भएका नाताले जोईन्ट भेन्चर लगानीकर्ताको इच्छा बुझेर सहमति लिनु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण हाम्रो बैंकसंग सामान व्यवहार, परम्परा, वित्तीय कारोबार लगायत अन्य कुराहरु मिलने बैंक मर्जरको लागि हेरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियम, निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्न नेपाल बंगलादेश बैंक तयार छ ।
मर्जर नीति बाहेक नयाँ मौद्रिक नीतिमा संसोधन गरिनु पर्ने कुरा भनेर सिसीडी रेसियोको पनि चर्चा चलेको छ । खास के हो, सिसीडी घटाइदिनु पर्ने हो या हटाइदिनुपर्ने ?
हामीले विगत देखि नै तरलताको समस्या हटाउनलाई सिसीडी रेसियो हटाइनु पर्छ भनेर माग गरि आएका छौँ । अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा नेपाल बाहेक कुनै पनि देशको बैंकमा सिसीडी गणना गरिँदैन । बैंकहरुले आफ्नो संस्थामा १५ देखि २० प्रतिशत तरल सम्पती राख्ने भनेर अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डमा नै तोकिएको छ । त्यस कारण सिसीडी रेसियो राखिरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन । समस्या आउँछन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको अन्य उपायहरु पनि छन् । जस्तै, रिफाइनान्सको लिमिट बढाउने, सरकारको ढुकुटीमा भएको विकास खर्चलाई चाँडो गरेर बजारमा पैसा पढाउने, वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रयाउन केही सहजिकरण गर्ने जस्ता धेरै उपायहरु छन् ।
सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपछि त्यो लक्ष्य भेट्टाउन कर्जामा २५/२६ प्रतिशतको वृद्धि हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पुँजी हुनु नै पर्छ । माग र आपुर्तिको तालमेल नहुँदा ब्याजदरमा चाप बढ्छ । त्यो हुन नदिनका लागि प्रशस्त मात्रामा तरलता प्रवाह गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
सिसीडी गणना रेसियो हटाइनुपर्छ भन्नुभयो । यो हटाउँदा त वित्तीय जोखिम बढ्ला नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । संसारका देशहरुको बैंकहरुमा पनि जम्मा १५/२० वटा देशका बैंकहरुमा मात्र सिसीडी गणना लागु गरिएको छ । बाँकी कुनै पनि देशमा छैन । यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, तरलता कति राख्ने, कति सम्पती बजारमा पठाउने र कति संस्थामा जम्मा गर्ने भनेर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड वासेलमै छ । हाम्रो क्यापिटल र रिजर्भको पैसा पनि २० प्रतिशत बैंकमा नै फ्रिज भएको छ, जसलाई बजारमा यति धेरै तरलता (लगानी योग्य रकम) को अभाव हुँदा पनि हामीले कतै लगानी गर्न सकेनौँ । सिसीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले छोड्ने बित्तिकै बैंकहरुले त्यो पैसा सबै बाँडेर सक्छन् भन्ने हुँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसैले यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
विगतमा कर्जाको माग नहुँदा समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा भएको थियो । तर अहिले लगानीको वातावरण बनेको छ, देशमा राजनीतिक स्थीरता कायम भएको छ । फलस्वरुप, कर्जाको माग पनि दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ । त्यो माग हामीले पुरा गर्न नसक्दा ब्याजदर बढ्ने समस्या पुनः दोहोरिन्छ । ब्याजदर बढेपछि लागत बढ्छ र अन्ततः आयात बढ्न पुग्छ । त्यसैले सिसीडीको कारणले सम्पुर्ण अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने देखेर यो हटाइनु पर्छ भनेर सुझाव दिएका हौँ ।
संघीय संरचनामा बैंकका शाखाहरु वाणिज्य बैंक वा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नपुगेको ठाउँ छैन । सो अनुसार वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । किन ?
हाल केही स्थानीय तह बाहेक सबै ठाउँमा बैंकको शाखा पुगिसकेको छ । तर, वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता झै छ । मानिसमा बैंकिङ ह्याविट बढाउनु पर्छ । घरमा पैसा राख्नु हँुदैन, बैंकमा पैसा राखे सुरक्षित हुनुका साथै त्यसको ब्याज आउछ भनेर चेतना फैलाउन आवश्यक छ । त्यो बैंक वित्तीय संस्था तथा राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । तर त्यति पर्याप्त भने छैन । त्यसका लागि हामीलाई आन्तरिक पुँजीले पुग्दैन । लगातार ३।४ बर्षदेखि जिडिपी ग्रोथ धेरै छ । अझै १।२ वर्ष लाग्छ । आन्तरिक पुँजी बढाउनका लागि बाह्य पुँजी नल्याई कुनै सम्भावना छैन । त्यो ल्याउनका लागि सहजताको वातावरण सरकार र नियामक निकायले गरिदिनुपर्छ ।
हाल भइरहेका वित्तिय साक्षरता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता कम देखिएको छ । वित्तीय साक्षरताका प्रभाकारी रुपमा लैजान के गर्नुपर्ला ?
सरकारको नीति अनुसार प्राथमिक तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मका पाठ्यक्रममै यो वित्तीय साक्षरताको, फाइनन्सियल र पुँजी बजारका कुरा राख्ने नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकमा समिति नै बनाएर तय भइसकेको छ । र धेरै स्कुलमा सुरु पनि भैसकेको छ । साक्षरताको कार्यक्रम भनेको आजको भोलि हुँदैन । नयाँ पुस्तालाई सानैदेखि पैसा के हो, यसको सदुपयोग कसरी गर्ने, बचत तथा लगानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ ।
फिजिकल क्यासलाई पनि क्रमिक डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकियो भने धेरै समस्याहरु समाधान भएर जान्छ । क्रमिक सुधार भइरहेको छ ।
