बैंकिङ खबर । नेपालमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुमध्ये सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा कर्जाको दुरुपयोग, ठगी जस्ता समस्या बढेका छन् । संचालकहरुले नै सर्वसाधारणको निक्षेपको दुरुपयोग गरेका थुप्रै घटनाहरु छन् ।
सरकारले ग्रामीण जनताहरुमा पनि बचत गर्ने बानीको विकास गर्नका लागि गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी अभियानमार्फत हरेक गाउँमा सहकारी स्थापना गरिएको थियो । त्यस्तै, सहकारीलाई मुलुकको अर्थनीतिको एक हिस्सा मानिएको छ । यद्यपि, सहकारीको संख्यात्मक विकास मात्रै भएको पाइन्छ । सहर बजारमा घरैपिच्छे सहकारी स्थापना गरिएका छन् । ती सहकारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि मर्जरको आवश्यकता महशूस गरिएको छ ।
सरकारले सहकारीहरुलाई पनि मर्जर गराउने योजना अघि सारेको छ । नयाँ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारी क्षेत्रमा एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषाण् गरेका छन् भने बजेट भाषणको भोलिपल्ट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी एकिकरण अभियान चलाउन निर्देशन समेत दिइसकेकी छिन् । उनले एक कार्यक्रमका बीच अबको ५ वर्षमा सहकारी एकिकरण गरी ५० प्रतिशतमा झारिने बताएकी छिन् ।
आगामी दिनमा सहकारीको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी भई सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासको कल्पना गर्न सकिने देखिन्छ ।
