बैंकिङ खबर । सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र व्याजदरलाई प्रतिष्पर्धी बनाइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र व्याजदर प्रतिष्पर्धी बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
बजेटमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको नियमनका विषयमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा बजेटले नियमन प्रभावकारी बनाउने विषय उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरु संख्यात्मक रुपमा मात्रै विकास भएको तर गुणात्मक हिसाबले कमजोर रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । आगामी दिनमा सरकारले सहकारीको गुणात्मकतालाई ध्यानमा राखेर सहकारी क्षेत्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहकारीमा जोखिम न्युनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि सात अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, गरीबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रको भरपूर उपयोग गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् । यसका लागि हरेक क्षेत्रमा सहकारीको परिचालन गर्न लागिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको भाव विकास गरिने, सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरीबी निवारण कार्यक्रम संचालन गरिने, सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेएवम् सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकीलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिती बढाउँदै लगिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा जडीबुटीजन्य पद्धार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारीमार्फत गरीब परिवारलाई संलग्न गराइने भएको छ । दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय उर्जा विकासमा पनि सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । बजेटले सहकारी संस्थाहरुले प्रवद्र्धन गर्ने कृषि तथा वनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । सहकारी महासंघले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तारको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
