बैंकिङ खबर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सहकारी संस्थालाई पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई एकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । सहकारीमा जोखिम न्युनीकरणका लागि सहकारी सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिने भएको छ । सहकारीको सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र व्याजदर प्रतिष्पर्धी बनाइने भएको छ । सहकारी सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिकाभित्र भए पाँच प्रतिशत र उपमहानगर वा महानगरपालिकाभित्र भए १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
