नेपालको बैकिङ इतिहास र मर्जर नीतिको प्रभाव

विजय पराजुली/बैंकिङ खबर। नेपालमा बैंकको औपचारीक कारोबारको सुरुवात भएको करीब एक शताब्दी भइसकेको छ । १९९४ सालमा पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंकको स्थापना भएपछि नेपालमा बैंकको औपचारिक सुरुवात भएको हो । त्यसपछि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । २०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना तथा २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको हो । २०४० दशकको सुरुवातसम्म सरकारी स्वामित्वमा दुई वटा वाणिज्य बैंक र दुई वटा विकास गरी चार वटा मात्रै बैंक सञ्चालनमा थिए । २०४२ पछि निजी क्षेत्रले पनि बैंक खोल्न पाउने नीति आएसँगै निजी क्षेत्रको पहिलो बैंकको रुपमा नविल बैंक (तत्कालिन नेपाल अरब बैंक)ले कारोबार सुरु गर्यो । त्यसपछि क्रमशः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुँदै २०६८ सम्म आइपुग्दा २ सय १८ वटा वित्तीय संस्था पुगेका थिए ।

अहिलेको बैंकिङ अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७५ माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहहरुको संख्या १ सय ५७ रहेको छ । जसमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ वटा विकास बैंक, २४ वटा फाइनान्स कम्पनी र ७२ वटा लघुवित्त कम्पनी रहेका छन् । २०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याउँदा २ सय १८ वटा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएपश्चात २०७५ माघ मसान्तमा आउँदा १ सय ५७ वटा छन् । २०६८ साउन देखि २०७५ माघ मसान्त सम्ममा १ सय ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भई ४२ वटा संस्था मात्र कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर प्रक्रियाले ठुलै प्रभाव पारेको देखिन्छ । तर वाणिज्य बैंकको हकमा भने यसको प्रभाव परेको देखिदैन । कुनै समय ३२ वटा रहेको वाणिज्य बैंकहरुमध्ये विभिन्न कारणले मात्र चारवटा बैंक घटेर २८ वटा बैंक अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमताभन्दा धेरै भयो भनेर सुझाव आउन थाल्यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो । यस विनियमावलीका वावजुत पनि बैंकको संख्या खासै घटन सकेन । समस्याग्रस्त तथा कमजोर केही संस्थाहरु एक आपसमा तथा बलियो बैंकसँग गाभिए । विनियमालीको लक्ष्य अनुरुपको सफलता भने हात लागेन ।

मर्जरमा पूँजी वृद्धि नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रमा संघीय संरचनाको प्रभाव
राष्ट्र बैकको गर्भनरको कार्यभार डा. चिरंजीबि नेपालले सम्हालेपछि २०७२ सालमा पूँजी वृद्धिको नीति ल्याइयो । त्यसपछि भने बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर नै चल्यो । वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा कमी आउन नसकेपनि ठूलो संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्सहरुको कटौति भयो । अधिकाम्स बैंकहरुले पूँजी पुरा गरे सँगै केही कायम रहेका क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनी तथा अहिले सम्म मर्जर प्रक्रियामा नरहेका लघुवित्तको मर्जलाई पुनः राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संघीय संरचनामा लैजाने नयाँ नीतिले प्रभाव पारेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त नीति सँगै अहिले बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी १७ वटा र ६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिकोे प्रक्रियमा रहेका छन् ।

मर्जर नीतिको प्रभाव विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा
मर्जर नीतिको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव विकास बैकहरुमा परेको देखिन्छ । मर्जर निति आउनु अगाडी ८७ वटा रहेको विकास बैंकहरु अहिले ३३ वटामा झरिसकेका छन् । जसमध्ये, राष्ट्रिय स्तरका ११ विकास बैंक छन् । त्यस्तै, १० जिल्ले विकास बैंकमा शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक मात्रै बाँकी रहेको छ । यसबाहेक, १७ वटा तीन जिल्ले र बाँकी ४ वटा एक जिल्ले विकास बैंक छन् । फाइनान्स कम्पनीको संख्यामा पनि ७९ बाट २४ मा झरेको छ । जसमध्ये, २ वटा क्षेत्रीय स्तरका छन् भने २२ वटा राष्ट्रिय स्तरका छन् ।

वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सकेन
नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति आउनुअघि ३२ वटा रहेका वाणिज्य बैंक अहिले २८ मा कायम भएका छन् । वाणिज्य बैंकको हकमा मर्जर नीति असफल भएको र अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा अझै पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने तर्कहरु आउने गरेका छन् । बैंकको संख्या धेरै भएकाले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको कतिपयको बुझाई छ । स्वयं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भएको र फोर्स मर्जरको सुझाव आउँदा मर्जर नगरेको तर अहिले बैंकहरुमा भएको अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा देख्दा फोर्स मर्जर गराएर ८/१० वटामा झारेको भए हुने रहेछ भन्ने लागेको बताएका छन् । बजेट तथा मौद्रिक नीतिको तयारी भईरहेको बेलामा नै गभर्नरले फोर्स मर्जरको प्रस्ताव गरेको तर अर्थमन्त्रीले अस्विकार गर्दा उक्त प्रस्तावबाट गभर्नर पछाडी हटेको बताइन्छ । केही विज्ञहरुले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन विग मर्जरको आवश्यकता रहेको औँल्याउने गरेका छन् ।

बैंकहरुबीच भएका केही मर्जरका असफल प्रयास
केही वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरको लागि गरेको प्रयास असफल भएको उदाहारण पनि रहेको छ । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले पनि मर्जरको लागि सम्झौता गरेका थिए । तर दुई बैंकबीचको मर्जर अन्तिम समयमा आएर रद्द भएको थियो । यस्तै लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकबीच पनि मर्जर हुने कुरा चल्दाचल्दै पछिल्लो समय आएर उक्त विषय सेलाएको छ । त्यसो त नेपालको ठुला बैंकको रुपमा स्थापीत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एभरेष्ट बैंकको पनि मर्जरको कुरा चलेको थियो तर त्यो विषय पनि कुरैमा सिमित हुन पुग्यो । चालु आर्थिक बर्षको साधारणसभाले प्रभु, ग्लोबल आईएमई, माच्छापुच्छ्रे लगायतका आधा दर्जन भन्दा धरै बैंकहरुले उपयुक्त संस्थासँग मर्जमा जान सकिने भन्दै प्रस्ताव समेत पास गरेर बसेका छन् ।

विकास बैंकमा राम्रो मानिएको ओम डेभलपमेन्ट बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकमा विलय हुने सम्झौता गरेको धैरै समय भइसक्यो । तर यी दुई बैंकबीचको मर्जर पनि टुट्न लागेको हल्ला चलिरहेको छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंककका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्व मोहन अधिकारीले पनि पहिले तोकेको समयमा दुई बैंकबीच मर्जरको अन्तिम टुङ्गाृे लाग्न नसकेको कारण बैंशाख १३ गते सम्मको लागि समय थपिएको र अहिले पनि छलफल भईरहेको बताउँछन् । दुबैं बैंकले साधारण सभाको लागि बोनस र लाभाशं घोषणा गरेका छन् । तर साधाणसभाको मिति भने तय नगरेकोले मर्जरको विषयमा केही भन्ने अवस्था छैन । यस्तै करीब तिन बर्ष पहिले देवः विकास बैंकमा गाभिने सम्झौता भएको सहारा विकास बैंकको पनि अझै सम्म शेयर कारोबार रोक्का रहेको छ । तर मर्जरको प्रक्रियामा खासै उपलब्धी भएको देखिदैन ।

अहिले पनि १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा
गत साता मात्र बुटवलका दुई विकास बैंक मिसन र तिनाउले बराबरी हैसियतमा एक आपसमा गभिने निर्णय गरेका छन् । त्यसको केही समय पहिले मात्र बुटवलकै शाइन रेसुङ्गा बैंकमा भैरहवाको पूर्णिमा विकास बैंक गाभिने सम्झौता भएको थियो ।

अहिले मर्जर तथा एक्वीजीसनको प्रक्रियामा रहेका १७ वटा बैंक मध्ये ३ वटा वाणिज्य बैंक, ३ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, एउटा १० जील्ला कार्यक्षेत्र भएको, ६ वटा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंक, २ वटा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको विकास बैंक र २ वटा फाइनान्स कम्पनी । यस हिसाबले १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र एक्वीजीसनको प्रक्रियामा छन् ।

प्राइम कमर्शियलमा गाभिदै ओम डेभलपमेन्ट बैंक
‘क’ वर्गको प्राइम कमर्शियल बैंकले राष्ट्रियस्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्ने सम्झौता गत आर्थिक बर्षमा नै गरेको थियो । तर यि दुई बैंकबीचको मर्जरमा ठोस प्रगति भने अझै हुन सकेको छैन ।

ग्लोबल आईएमईबैंकले हाथवे फाइनान्स गाभ्दै
ग्लोबल आईएमई बैंकले धरानमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको हाथवे फाइनान्सलाई गाभ्ने सम्झौता भएको छ । ग्लोबल र हाथवेबीच एक्वीजीसन सकिएर एकिकृत कारोबार कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्ने तय भएको छैन । दुबै संस्थाको संस्थापक एउटै गु्रप भएकोले मर्जरमा बाधा उत्पन हुने सम्भावना कम रहेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जेविल्स फाइनान्स गाभिदै
राष्ट्रियस्तरको एस डेभलपमेन्ट बैंक गाभिसकेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ । निजी क्षेत्रको बैंकहरुमा सबैभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई गाभेपछि झनै मजुबुत संस्थाको रुपमा स्थापित हुने छ ।

प्रदेश १ का सप्तकोशी र कावेली विकास बैंक मिलेर प्रदेश स्तरको बन्ने
धनकुटामा रहेको कावेली विकास बैंक र मोरङमा रहेको ३ जिल्ले सप्तकोशी विकास बैंक मिलेर प्रदेश स्तरको विकास बैंक बन्ने सम्झौता भइसकेको छ । कावेलीमा यस अघि तेह्रथुममा रहेको माउन्ट मकालु विकास बैंक गाभिएको थियो ।

देवः विकास बैंकमा सहारा र वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक गाभिदै
राष्ट्रियस्तरको देवः विकास बैंकमा दाङमा केन्द्रिय कार्यलय रहेको तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक र सर्लाहीको एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहारा विकास बैंक गाभिने क्रममा रहेका छन् ।

तिनाउ विकास र मिसन डेभलपमेन्ट बैंक बराबर हैसियतमा गाभिने
वुटवलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको तिनाउ विकास बैंक र मिसन डेभलपमेन्ट बैंक पनि बराबर हैसियतमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् । दुबैं बैंक तीन जील्ला कार्यक्षेत्र रहेका बैंक हुन् ।

ज्योति विकास बैंकमा हाम्रो विकास बैंक गाभिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
राष्ट्रियस्तरको ज्योति विकास बैंकले नुवाकोट जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको हाम्रो विकास बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरेकोे ९ महिनामा भइसकेको छ । यी दुई बैंकले यही चैत्र १५ गते देखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

शाइन रेसुङ्गामा र पूर्णिमा विकास बैंक गाभिएर राष्ट्रिय स्तरको बन्दै
बुटवलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको एक मात्र विकास बैंक शाइनरेसुङ्गा र भैरहवामा केन्द्रिय कार्यालय रहेकोे ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पूर्णिमा विकास बैंक गाभिने सम्झौता भएको छ । यी दुई बैंकले मर्जर पश्चात राष्ट्रिय स्तरको बन्ने बताएका छन् ।

लघुवित्तमा पनि मर्जरको लहर
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंक विकास बैंक वित्त कम्पनीमा मात्र नभएर लघुवित्त क्षेत्रमा पनि मर्जरको सम्झौता सुरु भएको छ । अहिले ६ वटा लघुवित्तले मर्जरको लागि सम्झौता गरिसकेका छन् । तनहुँको आर्थिक समृद्धि र गोरखाको साधना लाघुवित्त मर्जरको प्रक्रियामा रहेका छन् । चितवनमा केन्द्रिय कार्यलय रहेको वोमी लघुवित्तले काभे्रमा रहेको नागरिक लघुवित्तलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै गत साता मात्रै कैलालीमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको एनआरएन लघुवित्तले अछाममा केन्द्रिय कार्यालय रहेको रामारोशन लघुवित्तलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *