१०–१५% ले वृद्धि हुँदै आएको स्टिल र सिमेन्ट बिक्री ७–८% घट्यो
स्टिल र सिमेन्टको व्यवसाय हरेक वर्ष १०–१५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको थियो । यस वर्ष अझ बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, यस वर्षको पछिल्लो केही महिनामा यी दुवै उत्पादनको बिक्री ७–८ प्रतिशतले घटेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । देशमा विकासका ठूला आयोजना थपिएका छैनन् । अझ खुद्रा व्यवसायी त धेरै निराश छन् । सिमेन्ट, छडलगायतको निर्माण सामग्रीको व्यापार ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मले घटेको निर्माण सामग्री व्यापार संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष अच्युतम कटुवालले जानकारी दिए । गिटी, बालुवा, इँटा, प्लम्बिङका सामानलगायतको व्यापार पनि सोही अनुपातमा घटेको छ । ‘बैंकले कर्जा नदिएपछि निर्माणको क्रम रोकिएको छ,’ उनले भने ।
मोबाइल बिक्री ६०% घट्यो
समग्र विद्युतीय सामग्रीको बिक्री ३५% घट्यो
तरलताको अभाव तथा कालोबजारीका कारण मोबाइल सेटको वैधानिक बिक्री ६० प्रतिशतसम्मले घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । दसैँपछिको अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मोबाइल सेटको बिक्री ५० देखि ६० प्रतिशतले घटेको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । नेपालमा सामसङ मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्सका आधिकारिक बिक्रेतासमेत रहेका गोल्छाले भने, ‘समग्रमा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको बिक्री ३५ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।’ चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पाँच महिनामा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा १९ लाख ३१ हजार थान मोबाइल फोन भित्रिएका छन् । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा २७ लाख २७ हजार थान मोबाइल आयात भएका थिए ।
मदिराको बिक्री २५%ले घट्यो
मदिराको खुद्रा व्यापार पनि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा घटिसकेको मदिरा व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीनलाल श्रेष्ठले बताए । बिक्री घट्दा देशभरका ७७ जिल्लामा रहेका करिब ४५ हजार मदिरा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आएपछि गुणस्तरीय मदिराको बिक्री घटेको र सस्तो मदिरा र बियरको खपत बढेको छ । ‘५० युपीभन्दा माथिका गुणस्तरीय मदिराको बिक्री २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घटेको छ,’ अर्का एक उद्योगीको भनाइ छ, ‘५० भन्दा मुनिका ७० युपीसम्मका मदिरा बिक्रीको परिमाण बढेको छ । उपभोक्ताहरू सस्तो मूल्यका बियरतर्फ पनि आकर्षित भएको देखिन्छ,’ उनले भने । समग्र मदिराबजारमा समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
गाडी बिक्री ५०% सम्म घट्यो
८०–९० प्रतिशतसम्म कर्जा लिई गाडी खरिद हुँदै आएकोमा राष्ट्र बैंकले बढीमा ५० प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अटोमोबाइलको बिक्री ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बिक्री घटेको छ । नयाँ व्यवस्था तथा बजारमा तरलता अभावका कारण दसैँंपछि गाडीको व्यापार चिन्ताजनक रूपमा खस्किएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले बताए । ‘विभिन्न कम्पनीको बजार हिस्सा र बिक्रीदर हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बिक्री घटेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बिक्री घटेपछि गाडी आयातसमेत गर्न नसकी भन्सार यार्डमा थन्किएको छ । ‘दसैँंअघिबाट अर्डर गरिएका गाडी भन्सार यार्डबाट छुटाउन नसकी रोकिएर बसेका छन् । कमर्सियल र निजी सवारी जोड्दा अहिले करिब ८ हजार गाडी भन्सार यार्डमा छन्,’ उनले भने ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री निराशाजनक
सामान्यतया दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री बढ्दो हुन्छ । दाल, चामल, तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, चिनी, चियापत्ती, जुस, साबुन, स्याम्पुलगायतको बिक्री जनताले दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले घट्दैन । तर, पछिल्लो समय साबुन, स्याम्पु, चाउचाउदेखि चुरोटसम्मको बिक्री घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, व्यवसायी भन्छन्, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री पनि घट्नु आश्चर्यजनक हो ।’ बजेटले इनर्जी डिं«क्स, जुस, चकलेटदेखि जंकफुडसम्ममा अन्तःशुल्क लगाएपछि त्यसको प्रभाव बिक्रीमा देखिएको छ ।
रेस्टुरेन्ट तथा बारको व्यवसाय घट्यो
रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूको बिक्रीसमेत घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । १० प्रतिशत सेवा शुल्क र त्यसमाथि थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिँदा सेवा महँगो हुन गएका कारण व्यवसायलाई नकारात्मक असर परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको रेस्टुरेन्ट तथा बार संघ (रेवान) का निवर्तमान अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूले सेवाको बिक्रीमा ग्राहकबाट सेवा शुल्क र भ्याटसमेत गर्दा २४ दशमलव ३ प्रतिशत अतिरिक्त उठाउँदै आएका थिए । त्यही कारण रेवानले हालै काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएको थियो । तर, श्रमिकहरूबाट भने त्यसको विरोध सुरु भएको छ । सेवा शुल्क लिँदा ग्राहकले आफू ठगिएको ठान्ने र सकेसम्म त्यस्तो शुल्क तिर्न नचाहने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले अनिवार्य रूपमा लिन खोज्दा ग्राहकहरू भड्केर अन्यत्र जाने समस्या देखियो । रेस्टुरेन्टमा आएर खाने ग्राहकहरू घटेका छन् । ग्राहकहरूलाई खुसी पार्न सकिएको छैन ।’ तर, शुल्क घटाए पनि व्यवसाय बढेको छैन । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार।
