अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास–निर्माण आयोजनामा देखिएका बेथिति हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले आफ्नो कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकाससँग जोडिएका मन्त्रालय र विभागका प्रमुखसँग गरेको अन्तक्र्रियामा प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको काममा भइरहेको ढिलाइ र भ्रष्टाचार क्षम्य हुन
नसक्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धमा अख्तियारले गरेको अध्ययनबाट सरकारी विकास–निर्माण कार्यको अवस्था भयावह पाइएको जानकारी गराए । उनले १ हजार ८ सय ४८ आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र अवस्थामा रहेको र २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी रकम पेस्की लिएर ठेकेदारले दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख गरे ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार घिमिरेले ती आयोजना सम्पन्न नभई अधिकांशको म्याद थप नै नभएको र कतिपयको पटकपटक म्याद थप भएर पनि कार्य सम्पन्न नभएकाले सरकारी स्रोतको उपयोग हुन नसकेकोतर्फ गम्भीर हुन विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग अधिकारीलाईसचेत गराए ।
अख्तियारले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या हटाई सुशासन कायम गर्न जरुरी देखिएको भन्दै गत असोज ११ मा समिति गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको थियो ।
सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनामध्ये रुग्ण ठेक्काका बारेमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण, कम्पनीगरी आठवटा निकायले उपलब्ध गराएको विवरण अध्ययन एवं समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बुझाइसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पठाइसकिएको छ ।
विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा उठेका विषय र सम्पन्न नभएका आयोजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन तथा आगामी दिनमा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्न अख्तियारले दिएका सुझाव प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार।
