बैंकहरूको लगातारको चर्को ब्याजदरले लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी ब्याज घटाउन माग राख्दै सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारले उद्यमी–व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाएको भनेर दाबी गरिरहेका बेला चर्को ब्याजदरले व्यवसाय थलिएको भन्दै उनीहरू सडक आन्दोलनमा आएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य संस्था उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरले व्यापार–व्यवसाय उठ्नै नसक्नेगरी थलिएको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष माग राखेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भन्दै कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
पूर्वका ती दुई संस्थासम्बद्ध व्यवसायीहरूको मागमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको छ भने मुलुकका अन्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संगठनहरूले पनि सहमति गरेका छन्। यसले मुलुकभरका उद्योगी–व्यवसायीहरू चर्को ब्याजदरको विरोधमा एकजुट भएको देखिन्छ।
लामो समयदेखि उद्योगी–व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर औसतमा १४ प्रतिशत माथि पुगेको छ। अर्कोतिर निक्षेपको ब्याजदर घट्दा पनि ऋणको ब्याज नघटेपछि व्यवसायी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूले भने उद्योगी–व्यवसायीले भनेजस्तो चर्को ब्याजदर नलिएको दाबी गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका सल्लाहकार अनिल शाहले अहिले निक्षेप–कर्जाबीचको अन्तर (स्पे्रड दर) ४.७५ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै चर्को ब्याज नलिएको दाबी गरे।
‘राष्ट्र बैंकको नीतिभित्र रहेर मात्र कर्जाको ब्याज लिने गरेका छौं,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शाहले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेपभन्दा ४.७५ रुपैयाँ मात्र बढी लिएर ऋण लगानी गरेका छौं।’ त्योभन्दा बढी ब्याजदरमा लगानी गरे नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए।
‘पहिला स्प्रेडदर ५ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ। अहिले त्यस्तो दर ४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन।’ निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि ऋणको पनि बढ्ने भएकाले बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
यसले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुगेको दाबी शाहको छ। ‘बैंकहरूले पैसा छापेर ऋण दिने होइनन्, सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिएर लगानी गर्ने हुन्,’ उनले भने, ‘निक्षेपमा कम ब्याजदर दिँदा सर्वसाधारणलाई मर्का पर्छ, उनीहरूलाई बढी ब्याज दिँदा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का पर्छ।’ दुवै पक्षलाई असर नपुगोस् भनेर बैंकहरूले भद्र सहमति गरेका हुन्। नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
