सरकारले बनाइदिने पक्की घरमा बस्ने सपना देखेका हुम्लाका विपन्न दलित समुदायका घर किस्ताको बजेट नपाएर अलपत्र बनेका छन् । अलपत्र घर यतिवेला हिउँले ढाकिएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षदेखि १ सय ४० घर निर्माण सुरु भएकामा केहीले आफैँ ऋण काढेर बनाएका छन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन भएका सिमिकोट, खार्पुनाथ र अदनचुली तीनै गाउँपालिकाको अवस्था एउटै छ । ‘रकम आउने आसमा ऋण लिएर घर समयमै निर्माण गरेँ, अहिले पाएको छैन,’ सिमिकोट गाउँपालिका–५ का रवि कामीले भने, ‘काठको पैसा तिर्न बाँकी छ, मिस्त्रीको ज्याला पनि बुझाएको छैन ।’
तर, भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रतिनिधि चन्द खड्का अधिकांश लाभग्राहीले चर्पी तयार नगरेकाले रकम निकासा नभएको बताउँछन् । हुम्लामा प्रतिपरिवार चार किस्तामा २ लाख ६७ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।
सुकुमबासी समस्या र अव्यवस्थित बसोवास समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन गरी त्यस्तो निकाय गठनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
ऐनमा ‘सुकुमबासी समस्या र अव्यवस्थित बसोवास समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न एक उच्चस्तरीय आयोग, कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
सो निकाय गठन भए विद्यमान भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या सधैंँका लागि सम्बोधन हुने उनको दाबी छ । प्रवक्ता जोशी हालसम्मका समस्यालाई कानुनी व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न लागिएको बताउँछन् ।
‘विद्यमान समस्या सल्टाउन विगतका अभ्यास असफल भएकाले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हौँ,’ उनले भने । विगतमा जस्तो जग्गा बाँडेर समस्याको समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगिएको प्रवक्ता जोशी बताउँछन् । ‘अब बाँड्न जग्गा पनि छैन,’ उनले भने, ‘भूमिसँग सम्बन्धित ज्ञान, सीप र रुचि भएका, तर भूमि नभएकालाई भूमिमा पहुँच दिने, रोजगारीमा रहेकालाई आवास मात्र दिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
