गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकारको विनियोजित बजेट ८० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि १० खर्ब ६७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले सोमबार प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार सो आवमा तीनै तहमा गरेर चालू खर्च ५ खर्व ७६ अर्ब ६७ करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७३ अर्ब ८६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समुच्च तथ्यांकलाई एकीकृत गरेपछिको जानकारी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आवमा संघीय सरकारले कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये ८० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गत आवमा ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ७० खर्ब ७१ करोड खर्च भएको हो । चालू खर्चतर्फ भने केन्द्र सरकारले ८३ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत आवमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ खर्ब ९६ खर्ब ९२ करोड खर्च भएको हो ।
संघीय सरकार घाटामा
गत आवको अन्त्यसम्ममा संघीय सरकारको कुल बजेट घाटा १ खर्ब २३ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । आव ०७४/७५ मा मात्रै बजेट घाटा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । अघिल्लो आवसम्म सञ्चित बजेट घाटा ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो ।
तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट बचतमा रहेकाले समग्र सरकारी कोष भने ७७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋणात्मक रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ । सो आवमा प्रदेशको कुल विनियोजित बजेटमध्ये ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय सरकारको ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बचत रहेको छ ।
प्रदेशको खर्च निराशाजनक
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको सञ्चित कोषमा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । उपलब्ध रकममध्ये ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । तर, महालेखा नियन्त्रकका अनुसार आव ०७४/७५ मा प्रदेश सञ्चित कोषहरूमा संघीय सरकारद्वारा हस्तान्तरित वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र प्राप्ति भएको थियो ।
संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले सबै प्रदेशलाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, सोही आवको मध्यतिर मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषहरू स्थापना हुनुलाई पनि कम खर्च हुनुको कारण मानिएको छ । प्रदेशमा खर्च भएको २ अर्ब ५२ करोडमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब ४९ करोड र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर १ ले स्थानीय तहलाई १९ करोड रुपैयाँबराबरको ससर्त अनुदान प्रदान गरेको छ ।
स्थानीयको खर्च उत्साहजनक
आव ०७४/७५ मा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कुल २ खर्ब ३३ अर्ब ९८ करोड हस्तान्तरण गरेको थियो । स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट १७ अर्ब ५१ करोड संकलन गरेका थिए भने प्रदेश सरकारबाट १९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । यसरी स्थानीय सरकारले कुल २ खर्ब ५१ अर्ब ६८ करोड स्रोत जम्मा गरेकोमा २ खर्ब २१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरे । यो कुल स्रोतको ८८ प्रतिशत हो । संघीय सरकारले दिएको अनुदानसँग तुलना गर्ने हो भने स्थानीय तहको खर्च ९४ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहले समानीकरणीकरण अनुदानमध्ये ८३ प्रतिशत र ससर्त अनुदानमध्ये ९४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । सबै स्थानीय सरकारहरूको गरेर सञ्चित कोषमा कुल ४१ अर्ब २५ करोड बचत रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सधैँ कमजोर बजेट खर्च
विगत लामो समयदेखि सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भयो । त्यसअघिको आव ०७३/७४ मा सरकारले १० अर्ब ४९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि वास्तविक खर्च भने जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै भएको छ । त्यो ८९ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ र ०७२/७३ मा विनियोजित रकमको तुलनामा खर्च अत्यन्तै कमजोर थियो । आव ०७१/७२ मा विनियोजित रकमको ७३ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो । ०७२/७३ मा भएको खर्चचाहिँ कुल बजेटको ७९ प्रतिशत हो । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार
