बैंकिङ खबर । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले तीनवटै तहका सरकारलाई राजस्व अधिकारको उपयोगमा द्विविधा उत्पन्न भएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर वस्तु तथा सेवामा कर लगाएकोमा सेवा प्रदान नगरेको विषयमा शुल्क लिने व्यवस्था नगर्न सबै स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले निर्देशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि स्थानीय तहमध्ये खासगरी नगरपालिकाले स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ मा रहेको व्यवस्था अनुरूप न्यूनतम र अधिकतम् दरको सीमाभित्र रही व्यवसाय कर उठाउने गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार पुनरवलोकन गर्दा बजार मूल्य वृद्धिलाई समेत समायोजन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्ले छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले त्यस्ता स्रोतको व्यवस्थापनमा रहेको अन्यौलताको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ । अहिले यस्ता सामग्रीको बिक्री र व्यवस्थापन जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको छ । प्रतिवेदनले कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को उपखण्ड (६) मा भएको व्यवस्था अनुरूप बिक्री तथा निकासी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको र कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश कानुनका आधारमा यस्ता वस्तुमा शुल्क लगाउँदै आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सदस्य सम्मिलित कार्यदलले प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
