बैंकिङ खबर। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गठन गरेको मुद्रा तथा पुँजी बजार समस्या समाधान समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले अर्थमन्त्रीलाई आइतबार प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने भएको हो।
बैंक तथा सेयर लगानीकर्ताका समस्या र सुझावका उपायहरु समितिले संकलन गरेको छ । ति समस्यालाई समाधान गर्ने उपायसहित समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
समितिमा बैंकिङ क्षेत्रका तर्फबाट सदस्य समेत रहेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या र समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
हाल कायम गरिएको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने बैंकरको माग छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि अन्य रेसियोहरु पर्याप्त भएको भन्दै उनीहरुले यो रेसियो कम्तीमा ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै स्थानीय तहको खातामा संकलन हुने सबै रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न बैंकरको माग छ।
हाल ५० प्रतिशत रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । बाँकी रकम राष्ट्र बैंकमै थन्किने गरेको छ।
त्यस्तै पुर्नकर्जा कोषको रकम बढाउन माग गरिएको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरमा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो रकम छुट्याउने गरेको छ । चालु आवका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै समितिमा सेयर लगानीकर्ताका प्रशस्त सुझावहरु आएका छन् । मागहरु सम्वोधन नभए आमरण अनसन थाल्ने उनीहरुको चेतावनी छ। समितिमा सहभागी लगानीकर्ताको संख्या बढेर ५ पुगेको छ।
ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था हुनुपर्ने, मार्केट डिलर ल्याउनुपर्ने, सेयर धितोमा दिइने कर्जा रकम ५० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने, एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन सहज ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंक खाता र डिम्याट खाता ईन्टिग्रेट भएको अनलाईन कारोबार प्रणालीको पहुँच तत्काल आम लगानीकर्तामा पुर्याउनुपर्ने, बैंकहरुका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने जस्ता मागहरु समितिमा आएका छन्।
समितिले तत्काल सम्वोधन गर्न सकिने मागहरु र दीर्घकालीन रुपमा सम्वोधन गर्न सकिने मागहरु छुट्याएर कार्यान्वयनको प्रक्रियागत सुझावहरु अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने छ।
