बैंकिङ खबर । बढ्दो व्याजदर नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्वन गर्ने भएको छ ।
मुद्रा तथा पुँजी बजारको समस्या र समाधानका लागि गठित समितिले नै व्याजदरको अधिकतम सीमा तोकेर हस्तक्षेप गर्नेगरी सुझाव दिने भएको हो । सो सुझावलाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायमा पठाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव पनि सदस्य छन्। बचत, मुद्दती र ऋणको व्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्ने र बैंकहरुलाई सो सीमामा रहन दवाव दिनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
बैंकहरुको पुँजीगत लागत ८|९ प्रतिशतमा सीमित गराउने र कर्जाको व्याजदर १२|१३ प्रतिशतमा कायम राख्नेगरी सीमा तोकिने भएको छ ।
बैंकर्स संघले भद्र सहमति गर्दा कतिपय बैंकहरुले विरोध गरिरहने, सिन्डिकेटको आरोप लगाउने र संघलाई सहमति तोड्न चर्को दवाव दिने गरेको गुनासो समितिमा पुगेको छ । अब भने बैंकर्स संघको नभई विशेष समितिको सुझाव भन्दै व्याजदरमा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई पारिनेछ।
विशेष समितिको सुझावमा नै सीमा तोकिँदा सरकार पनि आरोपमुक्त हुनेछ । सरकारले प्रत्येक्ष सीमा तोक्दा सरकारलाई नै सिन्डिकेटको आरोप लाग्ने अवस्था आउने भएकाले विशेष समिति बनाइएको जानकार बताउँछन् । किनभने यसअघि पनि बैंकर्स संघले सीमा तोक्दा सिन्डिकेट गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। ऐनअनुसार बैंकहरु व्याजदर तोक्न स्वतन्त्र छन्।
व्याजदर नियन्त्रणमा रहँदा सेयर बजारलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने समितिको ठहर छ। समितिमा लगानीकर्ताको तर्फबाट इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल सदस्य छन् ।
मुद्रा र पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन भन्दै मंसिर २० गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो समिति गठन गरेका थिए।
एक हप्ताको अवधि पाएको समितिको म्याद आज बिहीबार सकिँदैछ। समितिले आजभोलि नै अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ। बुझाएको प्रतिवेदन हेरेर अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायहरु राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।
