बैंकिङ खबर । सरकारले स्थानीय निकायका खाताहरुमा जम्मा भएको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा राख्न दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले ग वर्गको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई चलाउन दिने भनेर पत्राचार गरेको छ । अबको एक साताभित्र सरकारी कोषको उक्त रकम बाणिज्य बैकहरुले पाउनेछन् । जसअनुसार, बैंकहरुमा करीब ३५ अर्व रुपैयाँ थपिनेछ ।
यस बिषयमा दुईसाता अघि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि कुन खाताबाट रकम बाणिज्य बैंकहरुलाई दिने भन्ने बिषयमा अन्यौल देखिएको थियो । यसपटक भने अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट रुपमा नै ग वर्गको खाता रहेको रकम दिने उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले काम अघि बढाएको छ । कार्यालयले प्रकृया टुंग्याएर राष्ट्रबैकले निर्देशनपछि मात्र सो रकम बाणिज्य बैकहरुको खातामा आउने छ ।
जुन स्थानीय निकायको खाता जुन स्थानीय बाणिज्य बैकको शाखामा छ, सोही बैकले मात्र सो निक्षेप प्रयोग गर्न पाँउछ । देशभर बिभिन्न बाणिज्य बैकका गरी ६२८ बटा शाखामा स्थानीय निकायका खाता छ । ग बर्गको खातामा केन्द्रबाट स्थानीय निकायका लागि गएको अनुदान र स्थानीय निकायले संकलन गरेको राजस्वको रकम हुन्छ ।
हाल स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम तुरुन्त राष्ट्र बैंकले खिच्ने गर्दछ ।
