सहकारी संघ–संस्थाको कार्यक्षेत्रबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएकाले पनि समस्या भएको विभागले जनाएको छ ।
संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत सहकारीको नियामक निकाय परिवर्तन भएपछि सेवाग्राहीहरू अलमलमा परेका छन् । सर्वसाधारणलाई सहकारीको नियमन गर्ने निकायबारे जानकारी नहुँदा द्विविधा भएको हो ।
संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म दिइएको छ । यसै कारण साविकका सहकारी विभाग मातहतका सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूबाट सहकारी संघ–संस्थाको अभिलेख नियमन क्षेत्राधिकार अनुसार सातवटै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र यस विभाग समेतमा गत आवमा नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
अभिलेख हस्तान्तरण भएपछि एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सोही स्थानीय तहबाट, एक स्थानीय तहभन्दा बढी तर एक प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको र प्रदेशभित्रका जिल्लाका जिल्लास्तरीय सहकारी संघ तथा सम्बन्धित प्रदेशमा दर्ता हुने प्रदेशस्तरीय संघहरूको नियमन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था, केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बंैक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नियमन मात्र सहकारी विभागले गर्दै आएको छ ।
सहकारीको नियामक निकायको व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सहकारी संस्थालाई प्रतिवेदन पेश गर्ने, विनियम संशोधनलगायतका सेवा लिन र सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले उजुरी गर्नसमेत अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । सहकारी संघ–संस्थाको कार्यक्षेत्रबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएकाले पनि समस्या भएको विभागले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो भएपछि सहकारी विभागले सूचना नै जारी गरेर सहकारी संस्था र सर्वसाधारणलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारको नियामक निकायबाट सेवा लिनसमेत आग्रह गरेको छ ।
देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी २९ हजार स्थानीय तह मातहत परेका छन् । यसैगरी प्रदेश मातहतमा पाँच हजार र संघ मातहत १५० सहकारी संस्था परेका छन् ।
विभागले २०७४ असारसम्ममा अभिलेख हस्तान्तरण गरिसकेको पनि हालसम्म केही स्थानीय तहले मात्र सहकारीको कानुन निर्माण तथा अनुगमन र नियमनको काम सुरु गरेका छन् ।
सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण समेत हुन सकेको छैन । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
